झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए नहीं मिल रहे बच्चे, जेपीएससी की नियुक्ति विफल

Jharkhand Government Jobs: झारखंड में डॉक्टरों की नियुक्ति में भारी संकट है. जेपीएससी द्वारा निकाले गये 1228 पदों में से 905 खाली रह गये. योग्य उम्मीदवारों की कमी और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से समस्या और बढ़ी. सरकार अब प्रक्रिया बदलने की तैयारी में है.

Jharkhand Government Jobs: झारखंड के युवा सरकारी चिकित्सक बनने में रुचि नहीं ले रहे हैं. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से अलग-अलग चरणों में मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल अफसर, गैर-शैक्षणिक चिकित्सक पद पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गये. स्थिति यह रही है कि किसी नियुक्ति में पद से कम उम्मीदवार ही आये, जिससे पद खाली रह गये या फिर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने से विज्ञापन ही रद्द करने पड़े. कुल 1228 पदों में से 323 पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है, जबकि 905 पद खाली रह गये हैं. इनमें भी लगभग 40 प्रतिशत उम्मीदवारों ने योगदान नहीं किया या फिर बाद में पद छोड़ दिया. इसी हफ्ते जेपीएससी को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बैकलॉग के तहत बायोकेमिस्ट्री व एनेस्थीसिया विषय के आठ पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण विज्ञापन को रद्द करना पड़ा.

मेडिकल अफसर के लिए आवेदन भी कम

JPSC ने मेडिकल अफसर के 232 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. इसमें 1460 आवेदन आए, लेकिन 827 आवेदन रद्द हो गए. सिर्फ 633 उम्मीदवार ही योग्य पाए गए. परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 1160 उम्मीदवार नहीं मिले, जिससे आयोग को सीधे इंटरव्यू आयोजित करना पड़ा.

17 से 25 नवंबर 2022 के बीच हुए इंटरव्यू में भी 60% से कम उम्मीदवार ही शामिल हुए. अंततः 232 में से 52 पद रिक्त रह गए.

कई पदों के लिए तो विज्ञापन रद्द करना पड़ा

इतना ही नहीं, हाल ही में बायोकेमिस्ट्री और एनेस्थीसिया विषय में बैकलॉग के तहत निकाले गये आठ पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, जिससे आयोग को विज्ञापन ही रद्द करना पड़ा. इससे पहले भी कई विज्ञापन इसी कारण रद्द किये जा चुके हैं.

मंत्री बोले – प्रक्रिया में देरी बड़ी वजह, जल्द होगी नयी व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह सच है कि बच्चे सरकारी डॉक्टर बनने में रुचि नहीं ले रहे हैं. इसके पीछे एक बड़ा कारण नियुक्ति प्रक्रिया में देरी है. सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है. मुख्यमंत्री के रांची लौटने के बाद नई प्रक्रिया पर फैसला लिया जायेगा. इसे कैबिनेट में भी लाया जायेगा. सरकार डॉक्टरों को सभी जरूरी सुविधाएं देने को तैयार है.