सीएम ग्राम गाड़ी योजना : देवघर एम्स के लिए वाहन चलाने वालों को नहीं देना होगा रोड टैक्स, एक रुपए में परमिट

Jharkhand News: सरकार ने वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को रोड टैक्स फ्री तो किया ही जायेगा, साथ ही परमिट शुल्क भी 99 फीसदी राशि कम चुकाना होगा. इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक ने देवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन वाहन मालिकों के साथ बैठक कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. बैठक में सर्वसम्मति से एम्स के लिए वाहन चलाने का निर्णय लिया गया. बैठक में एसोसिएशन की ओर से भी कई बिंदुओं पर इसमें सुधार करने की मांग रखी गई है.

एम्स के लिए वाहन चलाने वालों को सरकार देगी काफी रियायत

बैठक में डीटीओ श्री रजक ने बताया कि इस योजन के तहत वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को सरकार काफी रियायत देगी. सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अब भी राज्य की 75 फीसदी आबादी गांव में है. इन सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि संसाधनों के लिए जिला मुख्यालय आना होता है. वाहन के अभाव में ये लोग जिला मुख्यालय तक आने में कई परेशानियों का सामना करते हैं. योजना के तहत वाहन चलाने वाले को पांच साल तक रोड टैक्स पूरी तरह से फ्री कर दी जायेगी, इसके अलावा जहां परमिट के लिए हजारों रुपये का शुल्क देना होता था उसमें रियायत देते हुए परमिट भी एक रुपया में दिया जायेगा.

एम्स के लिए चलेगा वाहन

बैठक में सर्वसम्मति से एम्स के लिए वाहन चलाने का निर्णय लिया गया. अलग-अलग गांवों से होते हुए बस सेवा एम्स तक शुरू किया जायेगा. एम्स के लिए बस सेवा देने वाले को सभी छूट दी जाएगी.

वाहन मालिकों ने भी नियम में सुधार की रखी मांग

बैठक में मौजूद एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने डीटीओ से नियम में सुधार करवाने की मांग की है. कहा कि बस अगर गांवों के रास्ते एक ही जिले में घूमेगी, तो खर्चा मेंटेन कर पाना भी मुश्किल होगा. इस योजना को गांवों के रास्ते एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए स्वीकृति मिले, तभी वाहन मालिकों को भी फायदा होगा. बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के सचिव विनोद झा, कार्तिकानंद झा, गणेशानंद झा, सोना झा समेत अन्य वाहन मालिक मौजूद थे.

नये बसों का नहीं मिल रही स्थायी परमिट

इस संबंध में देवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद ने बताया कि कमिश्नर के पोस्टिंग नहीं होने के कारण नये बस का परमानेंट परमिट नहीं मिल पा रहा है. करीब एक दर्जन आवेदन कमिश्नर ऑफिस में पेंडिंग है, वहीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पांच-छह वाहन का आवेदन सीएम ग्राम गाड़ी योजना के तहत करने का विचार चल रहा है. ये बसें गांवों के रास्ते एम्स होते हुए गिरीडीह तक जायेगी.

सभी प्रखंडों से रूट चार्ट मांगा गया : डीटीओ

देवघर के डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक ने कहा कि सभी प्रखंडों से रूट चार्ट मांगा गया है. इन सभी को वहां का चार्ट देना है जहां वाहन का संचालन नहीं हो रहा है और उस रूट में संचालन का जरूरत है. कई प्रखंडों से प्रस्ताव मिल चुका है. बाकी दो से तीन दिन में उपलब्ध करा देंगे. बैठक में सकारात्मक बातें हुई है.