UGC Guidelines : कोरोना संकट के बाद भी Online माध्यम से होंगे 25 प्रतिशत शिक्षण कार्य

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण फिलहाल देशभर में लॉकडाउन है. इस कारण से फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद है. यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन्स में यह बताया गया है कि कोरोना संकट के समाप्त होने के बाद भी अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पूर्ण किया जाएगा. इसके अलावा सभी कॉलेजों में वायवा ऑनलाइन लेने की सिफारिश भी की गई है. यूजीसी द्वारा गठित की गई विशेष कमेटी ने यह सिफारिश की है, जिसे स्वीकार किया जा चुका है। इस कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आर सी कुहाड़ हैं.

शिक्षा को लेकर इस नई नीति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत कराया गया है। ऑनलाइन शिक्षा पर आधारित इस नीति के तहत देशभर के विभिन्न कॉलेजों में फिलहाल 75 फीसदी पढ़ाई क्लासरूम में होगी, जबकि पढ़ाई का 25 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पूरा किया जाएगा. Online पढ़ाई स्काइप, किसी अन्य मीटिंग एप आदि के जरिए करवाई जा सकती है.

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बीते बुधवार को विश्वविद्यालयों से कहा कि नए छात्रों के लिए सितंबर से तथा पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शैक्षिक सत्र शुरू किया जा सकता है. फिलहाल देश भर में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन होने के कारण कॉलेजों में कक्षाएं एवं परीक्षाएं स्थगित हैं. लंबित परीक्षाओं के बारे में, आयोग ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय प्रक्रिया को कम समय में पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके और परीक्षा के तरीके अपना सकते हैं.

फिलहाल कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है इसलिए UGC ने भी कहा है कि विश्वविद्यालय अपने अध्यादेशों / नियमों और विनियमों, परीक्षाओं की योजना के अनुसार, ऑफ़लाइन / ऑनलाइन मोड में टर्मिनल / इंटरमीडिएट सेमेस्टर / ईयर परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा गया है.

कोविड -19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के मद्देनजर, यूजीसी ने अकादमिक नुकसान से बचने और छात्रों के भविष्य के लिए उचित उपाय करने के लिए परीक्षाओं और अकादमिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया.

विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता प्रो आर सी कुहाड़, पूर्व सदस्य, यूजीसी और कुलपति, हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा के साथ-साथ अन्य सदस्यों ने की.