PAN 2.0: सरकार ने 25 नवंबर 2024 को पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है. सरकार को इस परियोजना के काम को पूरा करने में करीब 1,435 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. सरकार की इस पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य स्थायी खाता संख्या (पैन) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए ‘सामान्य कारोबारी पहचानकर्ता’ बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई. आइए, 10 प्वाइंट्स में जानते हैं कि पैन 2.0 परियोजना की खासियत क्या है?
पैन 2.0 क्या है?
पैन 2.0 स्थायी खाता संख्या (पैन) एक व्यापक अपग्रेडेड प्रणाली है, जो टैक्सपेयर्स के लिए एक सहज, डिजिटल अनुभव बनाने पर केंद्रित है. यह पहल कोर और नॉन-कोर पैन/टैन सेवाओं और पेपरलेस प्लेटफॉर्म में यूनिफाइड करेगी, जो सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जुड़ी होगी. इस प्रणाली में सभी पैन-संबंधित सेवाओं के लिए एक सेंटरलाइज पोर्टल और यूजर्स डेटा की सुरक्षा के लिए एडवांस साइबर सुरक्षा की सुविधा होगी. इस संशोधित प्रणाली का उद्देश्य सरकारी प्रणालियों में डिजिटल इंटरैक्शन के लिए पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता बनाना है, जिससे एकरूपता और अनुपालन में आसानी सुनिश्चित हो सके.
इसे भी पढ़ें: आईपीएल 2025 नीलामी के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं
- पैन 2.0 प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन और टैन सेवाओं के तकनीक आधारित बदलाव के जरिये टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए बनाई गई है.
- पैन 2.0 प्रोजेक्ट के दूसरे लाभ में डेटा का एकल स्रोत और उनमें एकरूपता, पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन और अधिक एगिलिटी के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल हैं.
- यह पहल परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ मौजूदा ढांचे को अपडेट करेगी.
- आयकर विभाग की ओर से करीब 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं. इनमें से 98% पैन पर्सनल स्तर पर जारी किए गए हैं.
- पैन कार्ड में अब क्यूआर कोड होंगे, जिससे करदाता विवरणों तक त्वरित पहुंच और सत्यापन संभव होगा.
- एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी पैन-संबंधित सेवाओं को एकीकृत करेगा, जिससे यूजर्स के लिए अपने खातों तक पहुंचना और उनका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा.
- यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 ढांचे का एडवांस स्वरूप होगा, जो मुख्य और गैर-मुख्य पैन और टैन गतिविधियों के साथ पैन सत्यापन सेवा को भी एकीकृत करेगा.
- यह परियोजना टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित रूपांतरण को सक्षम बनाती है.
- इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सेवा का त्वरित वितरण है.
इसे भी पढ़ें: भारत-नेपाल में सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें कितना घट गया दाम
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
