Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : देश में आने वाली प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू हुए आज पांच साल पूरे हो गये हैं. इस योजना के पांच साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत-बहुत बधाई.
An important initiative to secure hardworking farmers from the vagaries of nature, PM Fasal Bima Yojana completes 5 years today. The Yojana has increased coverage, mitigated risk & benefitted crores of farmers. I congratulate all beneficiaries of the scheme. #FasalBima4SafalKisan
— Narendra Modi (@narendramodi) January 13, 2021
फसल बीमा योजना पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘पीएम फसल बीमा योजना’ ने कोरोना महामारी के समय हुए लॉकडाउन में भी लगभग 70 लाख किसानों को 8741.30 करोड़ का लाभ पहुँचाया. उन्होंने कहा कि किसानों की खेती आसान हो, उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिले इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है. आइये जानते है इस योजना के बारे में…
बता दें कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को मंजूरी मिली थी. मालूम हो कि हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते देश के लाखों किसानों को अपने फसल पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है. एसे संकट से उबारने के लिए केन्द्र सरकार ने इस स्कीम की शुरूआत की. इस योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी संचालित करती है. इसके तहत वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है. योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म भर सकते हैं. ऑफलाइन के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना होगा. फॉर्म भरने के लिए आपको एक फोटो आइडी के साथ खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा.
बता दें कि इस योजना में अब तक 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन शामिल हैं और अब तक इस योजना के तहत 90 हजार करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है. आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है. सरकार के अनुसार COVID-19 लॉक डाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8 हजार 741 करोड़ रुपये से अधिक के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए.
