सांसदों की सैलरी और पेंशन में 24% बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से होगा लागू
झारखंड सचिवालय सेवा और निजी सहायक संवर्ग के कर्मियों का वेतन घटेगा, Symbolic Pic
MP Salary Hike: सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी. सरकार का तर्क है कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप है. हालांकि, जनता और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस फैसले को जनता के बीच कैसे पेश करती है.
MP Salary Hike: केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों (MPs) के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है. यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा. सरकार ने यह निर्णय लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index) के आधार पर लिया है, जिससे सांसदों और पूर्व सांसदों को आर्थिक लाभ मिलेगा.
सांसदों की नई सैलरी और भत्ते
संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में संशोधन किया गया है.
- मासिक वेतन: 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये प्रति माह
- दैनिक भत्ता: 2,000 रुपये रोजाना से बढ़ाकर 2,500 रुपये रोजाना
पूर्व सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी
पूर्व सांसदों के लिए पेंशन में भी वृद्धि की गई है.
- मासिक पेंशन: 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये
- अतिरिक्त पेंशन (5+ साल की सेवा पर): 2,000 सालाना से बढ़ाकर 2,500 सालाना
आर्थिक आधार पर लिया गया निर्णय
सरकार की ओर से सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन में यह बढ़ोतरी आयकर अधिनियम, 1961 में वर्णित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत लागू की गई है. सरकार के अनुसार, यह कदम सांसदों के जीवनयापन की लागत और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया
हालांकि, इस निर्णय पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां सांसदों और पूर्व सांसदों ने इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं जनता के एक वर्ग का कहना है कि सरकार को पहले आम जनता की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए.
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