रेल मंत्रालय के साथ समझौता कर सकती है तमिलनाडु सरकार

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने कुछ चुनिंदा रेल परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय के साथ विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनाने के प्रस्ताव में रुचि दिखायी है. राज्य सरकार ने आज कहा कि ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली जमीन को उस कंपनी में राज्य की शेयर-पूंजी के रुप में लिया जाना चाहिए.

उसका सुझाव है कि ऐसी जमीन की कीमत बाजार मूल्य पर तय होनी चाहिए. राज्य के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने रेल मंत्रालय को एक पत्र में कहा है कि उनकी सरकार मदुरै-तूतिकोरिन औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित ऐसी तीन परियोजनाओं के लिए एसपीवी का करार (एमओयू) करने को सिद्धांत रुप से तैयार है.

उनका सुझाव है कि चूंकि परियोजनाओं के लिए सामान्यत: जमीन राज्य सरकारों द्वारा ही उपलब्ध करायी जाती है, ऐसे में उसे एसपीवी में राज्य की अंशपूंजी माना जाना चाहिए. रेल मंत्रालय भी अपनी जमीन या नकदी के साथ बराबर योगदान कर सकता है.

उन्होंने कहा है कि कंपनी के संचालन में राज्य सरकार का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा नकद शेयर-पूंजी डाले जाने की स्थिति में दोनों पक्षों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना में विलंब नहीं होना चाहिए.