टाटा मोटर्स 2018-19 तक वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात करेगी तिगुना

जमशेदपुर : भारत की प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स 2018-19 तक अपने वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात तिगुना करने के उद्देश्य से रुस और आसियान क्षेत्र समेत विभिन्न बाजारों में बडा दांव लगाने पर विचार कर रही है. कंपनी फिलहाल पश्चिम एशिया और अफ्रीकी बाजारों को अपने वाहनों का निर्यात करती है और उसने अपना लक्ष्य बढाने के लिए मौजूदा और नए बाजारों को निर्यात बढाने का लक्ष्य रखा है.

टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक वाहन) रवि पिशरोदी ने कहा, चालू वित्त वर्ष में हम करीब 50,000 वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात करने वाले हैं. अगले तीन-चार साल में हमने इनकी संख्या बढाकर 1.5 लाख वाहनों की करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि कंपनी निर्यात बाजार पर बडा दांव लगाने के लिए तैयार है क्योंकि उसके पास इन क्षेत्रों के लिए अनुकूल उत्पाद है.

पिशरोदी ने कहा, प्राइमा श्रृंखला के तौर पर हमारे पास सही उत्पाद है और जहां तक निर्यात की बात है तो हम बडा दांव लगाने के लिए तैयार हैं. हमारे पास पडोसी देशों जहां हमारी मजबूत मौजूदगी है, इसके अलावा विकसित बाजारों की जरुरत पूरी करने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा विनिमय दर में स्थिरता आने से भी निर्यात आकर्षक हो गया है.

पिशरोदी ने कहा कि कंपनी ने बडी संभावना वाले बाजारों के तौर पर पूर्वी यूरोप, रुस और आसियान जैसे विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है. इसके अलावा कंपनी अफ्रीकी उत्पाद पोर्टफोलियो भी मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा, हमने पिछले साल इंडोनेशिया और हाल में फिलिपीन में प्राइमा ट्रक पेश किए हैं. हम अब चौथी तिमाही में मलेशिया और वियतनाम में इसे पेश करने की योजना बना रहे हैं.

हम दक्षिण अफ्रीका में स्थित असेंबली संयंत्र में अपने उत्पादों की संख्या बढाने की भी कोशिश कर रहे हैं. रुसी बाजार की जरुरत पूरी करने के लिए कंपनी ने हाल में एक वितरक नियुक्त किया है और वह वहां प्राइमा श्रृंखला के ट्रक पेश करने की तैयारी कर रही है. टाटा मोटर्स फिलहाल कई विदेशी बाजारों में ट्रक, बस, पिक-अप ट्रक जेनोन एक्सटी और मिनी ट्रक एस का निर्यात करती है.

कंपनी ने अगले साल अपने हल्के वाणिज्यिक वाहन ‘अल्ट्रा’ का निर्यात शुरु करने की भी योजना बनायी है. घरेलू बाजार के बारे में पूछने पर पिशरोदी ने कहा कि उसने वृद्धि दर्ज करना शुरु कर दिया है लेकिन इसके लिए जरुरी है कि सरकार खनन और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों को बढावा दे ताकि वृद्धि बरकरार रखी जा सके.