सरकार को 67,500 करोड़ का लाभांश देने की खातिर कर्ज बढ़ायेंगी सार्वजनिक तेल कंपनियां

नयी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन विक्रेता कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस वित्त वर्ष में उच्च लाभांश भुगतान बनाये रखने और पूंजीगत व्यय के लिए अपना कर्ज बढायेंगी. मूडीज इंवेस्टर सर्विस ने अपने अध्ययन में उम्मीद जतायी है कि इन तीनों का लाभांश भुगतान 2017-18 में कम रह सकता है, लेकिन यह 2015-16 के स्तर से ऊपर ही रहेगा.

हालांकि, सरकार को वित्त वर्ष 2017-18 में इन कंपनियों से 67,500 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद है, जो 2016-17 के 77,000 करोड़ रुपये के स्तर से कम और 2015-16 के 30,800 करोड़ रुपये के स्तर से लगभग दोगुना है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हम यह मान भी लें कि तीनों कंपनियां सरकार की उम्मीदों के अनुरूप अपना लाभांश कम करेंगी, तो भी सम्मिलित तौर पर वे 20,600 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी. यह 2016-17 के भुगतान से 23,700 करोड़ रुपये कम और 2015-16 के स्तर से 8,500 करोड़ रुपये अधिक है.

मूडीज ने यह रिपोर्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग इंडिया/स्टेट ओन्ड कंपनीज शीर्षक से जारी की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 12 महीनों तक तीनों कंपनियां कमजोर स्थिति में रहेंगी और अपने कर्ज को बढ़ाना जारी रखेंगी.