6 से 9 जनवरी तक किसानों का रजिस्ट्रेशन, फार्मर रजिस्ट्री हुई अनिवार्य, अब आधार की तरह मिलेगी डिजिटल पहचान

Bihar Farmer Registry: बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य के सभी किसानों को अब डिजिटल पहचान दी जाएगी, जिसे फार्मर रजिस्ट्री या फार्मर आईडी कहा जा रहा है. इसके लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है.

अररिया में तैयारी शुरू

अररिया जिले में इस योजना को लेकर कृषि विभाग ने तैयारी तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करीब 2 लाख 78 हजार लाभुक किसान हैं. इनमें से अब तक लगभग 23 हजार किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्रेशन हो पाया है. बाकी किसानों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में जिले में 6 जनवरी से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद 18 से 21 जनवरी तक दूसरे चरण में भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे. ये शिविर पंचायत कृषि कार्यालय, पंचायत भवन और पंचायत सरकार भवन में आयोजित किए जाएंगे.

क्या-क्या फायदा होगा

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, जमीन से जुड़े कागजात और मोबाइल नंबर साथ लाना होगा. किसान अपने क्षेत्र के कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक या किसान सलाहकार से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों को फसल ऋण, फसल बीमा, आपदा राहत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी को लेकर कृषि विभाग ने सख्त चेतावनी दी है. जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने बताया कि जिले में पीएम किसान योजना के 2.80 लाख से अधिक लाभुक हैं, लेकिन अब तक केवल 17100 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया है. जिन किसानों ने समय रहते फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी नहीं कराया, उन्हें पीएम किसान की अगली किश्त से वंचित होना पड़ सकता है.

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किसानों से क्या अपील की गई

किसानों की सुविधा के लिए बेतिया में भी मिशन मोड में शिविर लगाए जा रहे हैं. इन शिविरों में एक ही जगह ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा. कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शिविरों में मौजूद रहेंगे.

शिविर में सफल रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वे भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. कृषि विभाग ने दोनों जिलों के किसानों से अपील की है कि वे तय तिथियों में अपने पंचायत में लगने वाले शिविरों में पहुंचकर समय रहते फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी कराएं, ताकि किसी भी योजना का लाभ रुक न जाए.

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