रांची : केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश भर में करीब तीन करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने की भी योजना है, ताकि खुले में शौच की परंपरा समाप्त की सके.
सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि लोगों को खुले में शौच न जाना पड़े. वहीं 2019 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने व घरों में शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की राशि में कटौती नहीं की है और न ही इंदिरा आवास की संख्या कम की गयी है.
एक्ट के तहत रोजगार मांगनेवालों को रोजगार देना होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देनी होगी. पहले 2001 की जनगणना के आधार पर राज्यों के लिए इंदिरा आवास का निर्धारण होता था, लेकिन अब वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यह तय हो रहा है.
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कुछ राज्यों में इंदिरा आवासों की संख्या में कमी आयी है. कुछ राज्यों में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन इस फार्मूले का निर्धारण एक अप्रैल के पहले हो गया था, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी. इसलिए उनलोगों की सरकार पर दोष मढ़ना उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को वह राज्य सरकार के अफसरों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे.
