Pakistan Gets IMF Billion Loan Approval: कभी विदेशी मुद्रा भंडार में बस कुछ ही हफ्तों का पैसा बचा था, आयात पर रोक लगी थी और बिजली-पानी के बिल तक IMF के कंधे पर टंगे थे. वही पाकिस्तान अब फिर से राहत की खबरों में है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उसने इस्लामाबाद के साथ 1.2 बिलियन डॉलर के कर्ज को लेकर कर्मचारी-स्तरीय समझौता (Staff-Level Agreement) कर लिया है. यह समझौता IMF के चल रहे ऋण कार्यक्रम का हिस्सा है और बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के खाते में यह रकम पहुंच जाएगी.
Pakistan Gets IMF Billion Loan Approval: किस मद में कितना पैसा आएगा
IMF ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि पाकिस्तान को दो अलग-अलग सुविधाओं के तहत रकम मिलेगी पहली Extended Fund Facility (EFF) के तहत 1 बिलियन डॉलर और Resilience and Sustainability Facility (RSF) के तहत 200 मिलियन डॉलर. इन दोनों कार्यक्रमों के तहत अब तक पाकिस्तान को करीब 3.3 बिलियन डॉलर का वितरण हो चुका है. IMF टीम ने बताया कि यह डील EFF के 37 महीने के प्रोग्राम की दूसरी समीक्षा और RSF के 28 महीने के प्रोग्राम की पहली समीक्षा पर आधारित है. फिलहाल यह समझौता IMF के Executive Board की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. मंजूरी मिलते ही इस्लामाबाद को यह नई किस्त मिल जाएगी.
IMF बोला- पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर
IMF ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक कार्यक्रम अब विस्तृत स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और बाजार का भरोसा लौट रहा है. फंड ने कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू, मजबूत बाहरी बफर, और सॉवरेन स्प्रेड में कमी यह दिखाते हैं कि पाकिस्तान की रिकवरी “पटरी पर बनी हुई है.” IMF ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज हुआ है जो 14 सालों में पहली बार राजकोषीय प्राथमिक शेष (Fiscal Primary Balance) ने कार्यक्रम के लक्ष्य को पार कर लिया है और वित्तीय स्थिति में सुधार साफ दिख रहा है क्योंकि सॉवरेन स्प्रेड में गिरावट आई है. फंड के मुताबिक, अगली किश्त बोर्ड द्वारा समीक्षा को मंजूरी देने के बाद जारी की जाएगी और यह IMF के ऋण ढांचे का सामान्य हिस्सा है, जहां हर भुगतान सफल समीक्षा के बाद किया जाता है.
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दबाव के बाद कहा- इरादे साफ कर दिए हैं
IMF की ओर से दबाव और सलाह, दोनों के बाद पाकिस्तान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं. इस्लामाबाद ने वादा किया है कि वह सख्त मौद्रिक नीति (tight monetary policy) जारी रखेगा, राजकोषीय अनुशासन (fiscal discipline) बनाए रखेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन (climate resilience) मजबूत करेगा.
दरअसल, 2022 की बाढ़ के बाद IMF की यह प्रमुख मांग रही है कि पाकिस्तान अपने विकास कार्यक्रमों में जलवायु जोखिमों को शामिल करे. IMF के बयान में कहा है कि अधिकारियों ने EFF और RSF समर्थित कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, और स्ट्रक्चरल सुधारों को आगे बढ़ाते हुए विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों को बनाए रखने का वादा किया है.
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने भी इस समझौते को “बड़ा कदम” बताया है. उन्होंने कहा कि IMF की टीम ने पिछले हफ्ते अपनी समीक्षा यात्रा पूरी की थी और उसके बाद यह समझौता तय हुआ. रॉयटर्स के मुताबिक, औरंगजेब ने पत्रकारों से कहा कि कर्मचारी स्तर का यह समझौता एक बड़ा कदम है, जिससे निवेशकों के विश्वास में नए सिरे से वृद्धि होगी.
अब पाकिस्तान की नजर बॉन्ड बाजार पर
IMF से राहत मिलने के बाद अब पाकिस्तान की नजर अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों पर है. वित्त मंत्री औरंगजेब ने बताया कि देश 2025 के अंत से पहले वैश्विक बॉन्ड मार्केट में वापसी की योजना बना रहा है. सबसे पहले पाकिस्तान चीनी युआन में मूल्यवर्गित अपने पहले ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा. इसके बाद 1 अरब डॉलर का अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड लाने की योजना है. औरंगजेब के मुताबिक, इसका मकसद पाकिस्तान के वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना और विदेशी निवेशकों का भरोसा दोबारा जीतना है. फिलहाल IMF का यह पैकेज पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी ऑक्सीजन जरूर लेकर आया है.
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