H1B Visa: अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने सोमवार को एक गाइडलाइन जारी किया. जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 19 सितंबर के आदेश में दी गई छूट को स्पष्ट किया गया है. यूएससीआईएस ने कहा, “यह आदेश पहले जारी किए गए और वर्तमान में मान्य एच-1बी वीजा, या 21 सितंबर, 2025 को रात 12:01 बजे से पहले जमा किए गए किसी भी आवेदन पर लागू नहीं होगा.” ट्रंप की घोषणा के तहत नए एच1-बी वीजा के लिए शुल्क बढ़कर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) हो जाएगा.
यूएससीआईएस ने क्या बताया?
मौजूदा एच1-बी धारक के अमेरिका में आने-जाने पर रोक नहीं.
शुल्क स्टेटस में परिवर्तन के मामलों पर लागू नहीं होगा. जहां व्यक्ति देश छोड़े बिना ही श्रेणी बदल लेता है, जैसे कि एफ-1 छात्र की स्थिति से एच-1बी की स्थिति में जाना.
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ट्रंप प्रशासन ने एच1-बी वीजा के लिए बढ़ा दिया भारी शुल्क
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में एच1-बी वीजा के लिए शुल्क को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 100,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है, जिससे अमेरिका में वीजा प्राप्त भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. यूएससीआईएस के अनुसार, हाल के वर्षों में स्वीकृत सभी एच-1बी आवेदनों में से लगभग 71 प्रतिशत भारतीय हैं. कंपनियां एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए भुगतान करती हैं.
ट्रंप के आदेश को दी गई चुनौती
कोलंबिया की एक अदालत में 16 अक्टूबर को दायर मुकदमे में इस आदेश को चुनौती दी गई और कहा गया कि यह राष्ट्रपति के वैध अधिकार का अतिक्रमण है.
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