ढाका : बांग्लादेश सरकार ने देश में छोटी रकम के कर्ज (माइक्रो फिनांस) के क्षेत्र में क्रांति लाने की खातिर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके मुहम्मद यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है. यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी स्त्रोतों से हुई अपनी आय पर करों में छूट का दावा किया.
सरकार को राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट की एक बैठक में यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया. एनबीआर ने पिछले साल 2 अगस्त के बाद से यूनुस को विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त आय की जांच की थी.प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यूनुस की गतिविधियों और ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर पर उनके कार्यकाल के आखिरी सालों में उनकी ओर से किए गए वित्तीय लेन–देन की जांच के आदेश दिए जाने के करीब एक साल बाद एनबीआर की रिपोर्ट आयी है.
एक अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार का मानना है कि एक लोक सेवक के तौर पर काम करते हुए यूनुस ने विदेशी स्त्रोतों से हुई अपनी आय पर गैर–कानूनी तरीके से करों में छूट की सुविधा प्राप्त की.
