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सुषमा स्वराज ने नेपाल के संविधान का मसौदा जल्द तैयार करने की अपील की.

Updated at : 25 Jun 2015 8:07 PM (IST)
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सुषमा स्वराज ने नेपाल के संविधान का मसौदा जल्द तैयार करने की अपील की.

काठमांडो : विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नेपाल के शीर्ष राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की और देश को विकास के नये रास्ते पर ले जाने के लिए जल्द से जल्द लंबे समय से लंबित पडे संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया. सुषमा नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत […]

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काठमांडो : विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नेपाल के शीर्ष राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की और देश को विकास के नये रास्ते पर ले जाने के लिए जल्द से जल्द लंबे समय से लंबित पडे संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया. सुषमा नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन पर बैठक में चार पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत कई नेपाली नेताओं से मिलीं.

उन्होंने देश को विकास के नये रास्ते पर ले जाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों – प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल और बाबूराम भट्टाराई समेत नेताओं को जितनी जल्दी संभव हो सके संविधान को अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने बैठक की एक तस्वीर डालते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल के सभी बडे राजनीतिक दलों से बातचीत की.संविधान को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया.’

दोपहर के भोज पर आयोजित बैठक में सुषमा ने नेताओं से कहा कि भारत पुनर्निर्माण के प्रयासों में दृढता के साथ नेपाल के साथ खडा है और देश के भूकंप से प्रभावित होने के बाद सामान्य हालात की तरफ बढने के साथ उसके विकास में हर तरह का सहयोग देगा. नेपाल के सभी चार प्रमुख दलों – नेपाली कांग्रेस (एनसी), सीपीएन-यूएमएल, यूसीपीएन (माओवादी) और मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम-डेमोक्रेटिक (एमपीआरएफ-डी) के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया.

बैठक में मौजूद प्रमुख नेताओं में नेपाली कांग्रेस के नारायण खडका, यूसीपीएन (माओवादी) की विद्या भंडारी और एमपीआरएफ-डी के विजय कुमार गचदर शामिल थे. बैठक में शामिल हुए एक नेता के अनुसार सुषमा ने कहा कि संविधान से देश के सर्वांगीण विकास का रास्ता साफ होगा. नेपाल के राजनीतिक दलों ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के मसौदे के निर्माण से संबंधित विवादित मुद्दों पर सालों से जारी गतिरोध के अंत के लिए 16 सूत्री ऐतिहासिक समझौता किया.

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