इस्लामाबादः पाकिस्तान ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाल में दिये गये इस बयान पर आपत्ति जताई कि एफएटीएफ किसी भी वक्त पड़ोसी देश को काली सूची में डाल सकता है. पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय धनशोधन निगरानी संस्था के कामकाज को राजनीतिक रंग देने का भारत का प्रयास बताया. पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को पिछले साल ग्रे सूची में डाल दिया था.
उस समय पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए एक कार्ययोजना सौंपी गयी थी और ऐसा नहीं करने पर ईरान तथा उत्तर कोरिया के साथ काली सूची में डाले जाने के खतरे का सामना करने की चेतावनी दी गयी थी. राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह रक्षा लेखा विभाग दिवस के अवसर पर कहा था कि एफएटीएफ किसी भी समय पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए काली सूची में डाल सकता है.
विदेश कार्यालय (एफओ) ने एक बयान में कहा कि सिंह के बयान एफएटीएफ की कार्यवाही को राजनीतिक रंग देने की भारत की कोशिशों को लेकर पाकिस्तान की चिंता को पुष्ट करते हैं. उसने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह रुख और स्पष्ट भेदभाव एशिया-प्रशांत संयुक्त समूह की सह-अध्यक्षता करने की भारत की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़ा करते हैं जो एफएटीएफ की कार्ययोजना को लागू करने में पाकिस्तान की प्रगति की समीक्षा करता है.
एफओ ने कहा, इस संबंध में हमारी चिंताओं से पहले भी एफएटीएफ के सदस्यों को अवगत कराया गया था. पाकिस्तान ने भारत पर उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए एफएटीएफ से इस पर संज्ञान लेने को कहा.
सोमवार को प्रकाशित एक खबर के अनुसार, पाकिस्तान धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गंभीर जोखिम का सामना कर रहा है और उसने ग्रे सूची में शामिल किये जाते वक्त एफएटीएफ द्वारा सुझाई गयी 40 में से केवल एक सिफारिश का पालन किया है.
