संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को अमेरिका द्वारा तैयार किये गये उन उपायों को स्वीकृति दे दी जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर कोरिया पर लगाए गये सख्त प्रतिबंधों के कारण वहां पहुंचने वाली मानवीय सहायता बाधित न हो.
संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया की करीब आधी आबादी यानि एक करोड़ लोग अल्पपोषित हैं. पिछले साल यहां खाद्य उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि प्रतिबंधों का असर मानवीय सहायता पर नहीं होना चाहिए लेकिन राहत संस्थानों का तर्क है कि सख्त व्यापार और बैंकिंग कदमों के चलते अधिकारी तंत्र संबंधी रुकावटें पैदा हो रही हैं और जरूरी आपूर्तियों का प्रवाह धीमा हो रहा है.
कई हफ्तों तक चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को आज स्वीकार कर लिया गया. संयुक्त राष्ट्र में नीदरलैंड्स की स्थाई उपप्रतिनिधि लीज ग्रेगोइर वान हैरन ने उम्मीद जताई कि इन दिशा-निर्देशों के जरिए, “प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना उत्तर कोरियाई लोगों को मानवीय सहायता दिए जाने के संबंध में स्पष्टता मिलेगी.”
नीदरलैंड प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता कर रहा है.
