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फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जायेगा 10 हजार रुपये का ऋण, आवेदन करें

Updated at : 28 Jun 2020 12:56 AM (IST)
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फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जायेगा 10 हजार रुपये का ऋण, आवेदन करें

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (इओ) अमीत कुमार ने कहा कि फुटकर विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. शनिवार को आयोजित बैठक में श्री कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी में जो फुटकर विक्रेता प्रभावित हुए हैं, उन्हें सात प्रतिशत सब्सिडी पर दस हजार रुपये की राशि बतौर ऋण दी जायेगी.

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नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं आवेदन

लातेहार : नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (इओ) अमीत कुमार ने कहा कि फुटकर विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. शनिवार को आयोजित बैठक में श्री कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी में जो फुटकर विक्रेता प्रभावित हुए हैं, उन्हें सात प्रतिशत सब्सिडी पर दस हजार रुपये की राशि बतौर ऋण दी जायेगी.

इस योजना के तहत डिजिटल लेनदेन करने पर एक सौ रुपये तक का कैशबैक प्रति लेनदेन पर फुटकर विक्रेताओं को प्राप्त होगा. बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि बैंकों के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. नगर प्रबंधक जया लक्ष्मी भगत ने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा लिया जा रहा है. इच्छुक फुटकर विक्रेता आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं. बैठक में कई बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

श्रमिकों को मिलेगा 125 दिन रोजगार: उपायुक्त

लातेहार : प्रवासी एवं स्थानीय श्रमिकों को 125 दिनों तक काम उपलब्ध कराने की तैयारी जिला प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है. शनिवार को इसे लेकर उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने विभागावार योजनाओं की समीक्षा की एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को टास्क सौंपा.

उपायुक्त ने सभी विभागों को योजना प्रारंभ करने एवं उस योजना में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, इसका प्रतिदिन की प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. लॉकडाउन के दौरान जिले में 12 हजार श्रमिकों की सूची बनायी गयी है. इनमें प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित श्रमिक शामिल हैं. बैठक में मनरेगा, कृषि, पशुपालन, वन, पेयजल एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई, पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग को रोजगार सृजन के लिए योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया. श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोषांग का गठन किया गया.

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