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गोजमुमो की विरोध रैली आज, क्रमकपा ने भी सरकारी फैसले का विरोध किया, भाषा विवाद को लेकर संकट जारी

दार्जिलिंग: गोजमुमो द्वारा कल रविवार को आयोजित विरोध रैली में गोरामुमो भाग नहीं लेगी. यह बात आज गोरामुमो के केन्द्रीय प्रवक्ता नीरज जिम्बा ने कही है. श्री जिम्बा ने टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के विरोध में गोजमुमो ने पहाड़ के सभी […]

दार्जिलिंग: गोजमुमो द्वारा कल रविवार को आयोजित विरोध रैली में गोरामुमो भाग नहीं लेगी. यह बात आज गोरामुमो के केन्द्रीय प्रवक्ता नीरज जिम्बा ने कही है. श्री जिम्बा ने टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के विरोध में गोजमुमो ने पहाड़ के सभी राजनैतिक दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है.

सभी को चिट्ठियां भी दी गयी है. एक पत्र गोरामुमो को मिला है. गोरामुमो ने गोजमुमो की विरोध रैली में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है. श्री जिम्बा ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि गोरामुमो को नेपाली भाषा से प्यार नहीं है. नेपाली भाषा हमारी मां है. उन्होंने कहा कि 5 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिरिक आ रही हैं. उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की जायेगी.


दूसरी ओर, राज्य सरकार बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने की जो बात कह रही है वह स्वीकार नहीं है. यह बातें क्रामाकपा प्रमुख आरबी राई ने कही है. श्री राई स्थानीय पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. किसी पर जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है. हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने 30 जून को नेपाली साहित्यकार, शिक्षक और बुद्धिजीवियों पर दर्ज मामला वापस लेने की भी मांग की.

इसबीच,राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 जून को मिरिक आ रही हैं. यह जानकारी दार्जिलिंग जिला हिल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एनबी खवास ने दी है. स्थानीय पार्टी कार्यालय में श्री खवास ने कहा कि 5 जून दोपहर को मुख्यमंत्री मिरिक आयेंगी और 4 बजे मिरिक में आयोजित धन्यबाद ज्ञापन समारोह को सम्बोधित करेंगी. उसी शाम मुख्यमंत्री दार्जिलिंग रवाना हो जायेंगी. उन्होंने कहा कि हिल तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी बांग्ला भाषा को अनिवार्य रूप में नहीं बल्कि वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग किये जाने की मांग में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है.

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