जिले के पुस्तकालयों का होगा कायाकल्प

बालूरघाट: दक्षिण दिनाजपुर जिले में दम तोड़ रहे पुस्तकालयों के कायाकल्प की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है. जिले में कुल 57 पुस्तकालय हैं. इन दिनों इन पुस्तकालयों की हालत काफी खराब है. किताब पढ़ने के लिए बहुत कम लोग पुस्तकालय आ रहे हैं. आम लोग अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकालय का रूख करें, इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ नयी योजनाएं तैयार की है. इसके तहत पुस्तकालयों में नयी किताबों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

हरेक पुस्तकालय को नयी किताबें खरीदने के लिए 79 हजार रुपये दिये गये हैं. इतना ही नहीं, पुस्तकालयों को अत्याधुनिक रूप देकर उसका कायाकल्प कैसे हो, इस पर कर्मचारियों की राय भी ली जायेगी. आठ अप्रैल को सभी कर्मचारियों की एक बैठक भी बुलायी गई है. इन लोगों को लेकर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जायेगा.

इसके साथ ही पुस्तकालयों को चलाने के लिए 15 अप्रैल को एक संचालन समिति का भी गठन किया जायेगा. जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है. आम लोग अपने सुझाव व शिकायत इस कमेटी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं. दक्षिण दिनाजपुर जिले के एडीएम तथा जिला पुस्तकालय के चेयरमैन डॉ अमन कांति राय का कहना है कि पुस्तकालयों को नया रूप देने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे. यहां उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक जिला पुस्तकालय, चार टाउन पुस्तकालय तथा 52 ग्रामीण पुस्तकालय हैं. इस तरह से जिले में कुल पुस्तकालयों की संख्या 57 है. जिला प्रशासन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बालूरघाट ब्लॉक में 13, कुमारगंज में 8, तपन में 1, हरिरामपुर में 4, कुशमंडी में 6, गंगारामपुर में 8, बंशीहारी में 5 तथा हिली में 6 पुस्तकालय हैं. इन पुस्तकालयों में कर्मचारियों की संख्या भी काफी कम है. सोशल मीडिया के जमाने में पुस्तकालयों की महत्ता लगातार कम हो रही है.

ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन ने पुस्तकालयों के कायाकल्प की पहल की है. एडीएम डॉ अमन कांति राय ने कहा है कि फिलहाल नयी किताबें खरीदने के लिए पुस्तकालयों को पैसे दिये गये हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा. इस संबंध में बंगीय साधारण ग्रंथागार एवं कल्याण समिति के जिला कमेटी के सचिव तथा स्थानीय पुस्तकालय के सदस्य गोविंद सरकार ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की है. उन्होंने पुस्तकालय कर्मचारियों की समस्या पर भी ध्यान देने की अपील जिला प्रशासन से की है.