पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा केंद्र नहीं दे रहा राज्य के 11 हजार करोड़

मालदा: इस बार के बजट में मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर देंगी. ग्रामीण इलाकों के लिए पिछले बजट से ज्यादा राशि इस बार आवंटित की जायेगी. यह संकेत दिया मालदा पहुंचे राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने. उन्होंने मालदा में दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं पर 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे. श्री मुखर्जी शनिवार को वामनगोला को निर्मल बांग्ला ब्लॉक घोषित करने आये हुए थे. यह घोषणा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की.

पत्रकारों से रूबरू हुए श्री मुखर्जी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं का काम पूरा करने के बाद भी मोदी सरकार ने अभी तक राज्य के 11 हजार रुपये नहीं दिये हैं. जबकि केंद्रीय योजनाओं में पश्चिम बंगाल नंबर एक पर है. अकेले मनरेगा में राज्य सरकार ने आठ हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं. तृणमूल जब सत्ता में आयी थी तो इस योजना के लिए आवंटन तीन हजार करोड़ रुपये था. अब इसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने आठ हजार करोड़ खर्च किये हैं. इसके बाद भी केंद्र सरकार का छल चल रहा है. काम खत्म हो गया है. खर्च का हिसाब-किताब दे दिया गया है. फिर भी केंद्र सरकार राज्य के लिए आवंटित 11 हजार करोड़ रुपये अटकाये हुए है.

पंचायत मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पेयजल एक बड़ी समस्या है. राज्य के आठ जिलों में पानी में आर्सेनिक काफी ज्यादा है. वहीं दो जिलों बीरभूम और बांकुड़ा में पपनी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है. जिन जिलों के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड ज्यादा है वहां पेयजल परियोजनाओं के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है. राज्य सरकार इन पेयजल परियोजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक मदद ले रही है. केंद्र सरकार की मदद नहीं मिलने पर हम विदेशी धन पाने की कोशिश कर रहे हैं. मार्च महीने में विदेश जा रहा हूं. इस साल बजट में पेयजल परियोजनाओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.

मंत्री ने कहा कि मालदा जिले के 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस जिले के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है. आर्सेनिक मुक्त पेयजल आपूर्ति की परियोजना शुरू होगी. मुख्य रूप से कालियाचक में यह परियोजना होगी. इस पेयजल परियोजना के लिए जमीन की जरूरत है. जिला प्रशासन को जमीन की व्यवस्था करने को कहा गया है. इनटेक, ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर बनाने के लिए जमीन चाहिए. ज्यादा दाम देकर जमीन खरीदी जायेगी, इसलिए परियोजना पर 600 करोड़ की बड़ी रकम खर्च होगी.