पहाड़ की तीनों सीटों के लिए गोजमुमो प्रत्याशियों के नाम घोषित, भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का एलान

दार्जिलिंग: गोजमुमो प्रमुख विमल गुरूंग ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की. भले ही माकपा ने पहाड़ पर गोरखा जनमुक्ति मोरचा को समर्थन देने का एलान किया हो, पर उन्होंने भाजपा और उत्तर बंगाल अवाम मोरचा के साथ चुनाव लड़ने की बात कही.

यहां गोरखा रंगमंच भवन में मोरचा की केंद्रीय कमिटी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पहाड़ की तीनों सीटों के लिए गोजमुमो उम्मीदवारों की घोषणा की. दार्जिलिंग सीट से अमर सिंह राई, कर्सियांग से डॉ रोहित शर्मा और कालिम्पोंग से सरिता राई को चुनाव लड़ाने का एलान किया गया. डॉ शर्मा को छोड़ पहाड़ के सभी उम्मीदवार नये चेहरे हैं.

िवमल गुरूंग ने डुवार्स समेत उत्तर बंगाल की कुछ और सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नाम और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को समर्थन की घोषणा की. हाल ही में भाजपा में शामिल हुए चाय श्रमिक नेता जॉन बारला को भाजपा ने जलपाईगुड़ी जिले की नागराकाटा सीट से उम्मीदवारा बनाया है. जॉन बारला को गोजमुमो समर्थन देगा.

उन्होंने उत्तर दिनाजपुर जिले की इसलामपुर सीट से अल्तमस चौधरी और चोपड़ा सीट से हाजी नासिर अहमद खान के नाम की घोषणा गोजमुमो प्रत्याशी के रूप में की. अलीपुरद्वार जिले की मदारीहाट सीट पर भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा को गोजमुमो समर्थन देगा. इसी जिले की कालचीनी सीट से उन्होंने विशाल लामा के नाम का एलान किया, जिन्हें भाजपा समर्थन देगी. कुमारग्राम से भाजपा उम्मीदवार लुइस कुजूर का गोजमुमो समर्थन करेगा.

श्री गुरूंग ने कहा कि उन्होंने जितने भी नामों की घोषणा की है, उन सभी को भाजपा, गोजमुमो, आदिवासी विकास परिषद और उत्तर बंगाल अवाम मोरचा का समर्थन हासिल है. उन्होंने कहा, मेरा कोई जाति-धर्म नहीं है. मैंने सिर्फ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों की घोषणा की है.

प्रत्याशियों की घोषणा से पूर्व गोजमुमो के केंद्रीय महासचिव रोशन गिरि ने कहा कि चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा गोरखालैंड होगा. इसके अलावा चाय व सिनकोना बागानों में कार्यरत श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिलवाना, चाय बागानों में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करवाना, अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण जैसे विषयों को लेकर हम चुनाव में जायेंगे. उन्होंने कहा कि गोरखालैंड के मुद्दे पर भाजपा और एनडीए का रुख सकारात्मक रहा है. मौजूदा केंद्र सरकार ने हमारी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है.