पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने को लेकर अड़चन खत्म

सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच सहमति बन गयी है. केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल विहार में भवन निर्माण व साज-सज्जा की जिम्मेदारी सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण(एसजेडीए) को दी गयी है. अब एसजेडीए जितनी जल्दी कार्यालय बनाकर देगी, उतनी ही जल्दी सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जायेगा. इस कार्य के लिये केंद्र सरकार ने कुल बजट के चालीस प्रतिशत राशि का पहले ही भुगतान कर दिया है.

पिछले बुधवार को निर्देश मिलने के साथ ही एसजेडीए ने कार्य के लिये टेंडर भी जारी कर दिया है़ इसी बीच विधानसभा चुनाव आ जाने की वजह से इस काम में अड़ंगा लगने की संभावना है. मंत्री गौतम देव का कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने पर जनहित के लिये कार्य को जारी रखने का अनुरोध चुनाव आयोग से किया जायेगा.

पिछले वर्ष उपभोक्ता मंत्री सिलीगुड़ी में उपभोक्ता अदालत का सर्किट बेंच बनाने की घोषणा कर गये थे. मंत्री गौतम देव ने बताया कि उपभोक्ता अदालत के सर्किट बेंच के लिये एसजेडीए की ओर से 4.63 करोड़ रुपये जारी कर दिये गए हैं. शहीद भगत सिंह कॉमर्शियल कॉमप्लेक्स के दूसरे तल्ले पर इस बेंच का निर्माण होगा़ इस सर्किट बेंच में बीस लाख से लेकर दो करोड़ रूपये के उपभोक्ता मामलों की सुनवायी की जायेगी.

यहां गौरतलब है कि हिमाचल विहार में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की बात उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव पिछले वर्ष से करते आ रहे हैं. पिछले वर्ष दुर्गापूजा से पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का मंत्री ने दावा भी किया था़ अब गुरूवार को उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम आदर्श चुनावी आचार संहिता के दौरान भी जारी रहने दिया तो जून माह तक कार्य समाप्त हो जाएगा़.

मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल विहार में पासपोर्ट सेवा केंद्र के कार्यालय का किराया 72हजार 322 रूपए प्रतिमाह की दर से एसजेडीए ने तय किया है़ केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है़ भवन को कार्यालय के रूप में तैयार करने करने को लेकर केंद्र व एसजेडीए के बीच कुछ पेंच फसा हुआ था़ अब इसका सामाधान हो गया है़ भवन को कार्यालय का रूप प्रदान करने के लिये 98 लाख् के करीब रूपये खर्च होंगे़ सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बाद यहां पासपोर्ट के लिये आवेदन जमा लेने के साथ ही बायोमिट्रिक प्रणाली के कार्य, आवेदकों द्वारा जमा कराये गये कागजातों के सत्यापन एवं आवेदन की मंजूरी आदि देने तक का काम इसी कार्यालय में होगा. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पासपोर्ट कोलकाता कार्यालय से डाक द्वारा आवेदकों को भेज दिया जायेगा़.