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विमल गुरुंग ने कहा : गंठबंधन पर अभी तक कोई फैसला नहीं, 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा गोजमुमो

1 Feb, 2016 2:28 am
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विमल गुरुंग ने कहा : गंठबंधन पर अभी तक कोई फैसला नहीं, 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा गोजमुमो

सिलीगुड़ी. गोरखा जन मुक्ति मोरचा (गोजमुमो) विधानसभा चुनाव में राज्य में तृणमूल कांग्रेस को परास्त करने के लिए माकपा व कांग्रेस से गंठबंधन पर कुछ भी खुलासा नहीं िकया है. कुछ दिनों पहले गोजमुमो सुप्रीमो विमल गुरुंग ने माकपा व कांग्रेस से गंठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि तृणमूल को हटाने […]

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सिलीगुड़ी. गोरखा जन मुक्ति मोरचा (गोजमुमो) विधानसभा चुनाव में राज्य में तृणमूल कांग्रेस को परास्त करने के लिए माकपा व कांग्रेस से गंठबंधन पर कुछ भी खुलासा नहीं िकया है. कुछ दिनों पहले गोजमुमो सुप्रीमो विमल गुरुंग ने माकपा व कांग्रेस से गंठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि तृणमूल को हटाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन रविवार को सिलीगुड़ी के सालूगाड़ा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विमल गुरुंग ने गंठबंधन के विषय में कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि चुनाव में 16-17 सीटों पर गोजमुमो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी.
सालूगाड़ा स्थित बुद्धिष्ट कल्चरल विद्यालय में ऑल इंडिया गुरुंग (तामू) बुद्धिष्ट एसोसिएशन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से पहाड़ के विकास के लिए जीटीए काम कर रहा है. पहाड़ के विकास में जीटीए को राज्य सरकार ने एक रुपये की मदद नहीं की है. राज्य सरकार ने सिर्फ अलग-अलग जाति विकास बोर्ड को रुपया दिया, न कि जीटीए को.
इधर, गुरुंग बौद्ध जाति को भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दरजा देने की मांग ऑल इंडिया गुरुंग (तामू) बुद्धिष्ट एसोसिएशन की ओर से की गयी. इस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने का एलान किया गया. एसोसिएशन के महासचिव दिलीप गुरुंग ने बताया कि बौद्ध धर्म माननेवाली अन्य जातियों भूटिया, लेप्चा, शेरपा, योल्मो, तमांग आदि को जनजाति का प्रमाण पत्र मिल चुका है सिर्फ गुरुंग बौद्ध जाति को छोड़कर. इस मांग पर केंद्र को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आगामी दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया जायेगा. इस बारे में विमल गुरुंग ने कहा कि गुरुंग जाति को जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय से सिफारिश की जा चुकी है.
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