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चिटफंड: निवेशकों एवं एजेंटों का भड़का गुस्सा, सिलीगुड़ी में सीबीआइ कार्यालय का घेराव

सिलीगुड़ी: चिटफंड कंपनियों के प्रति एक बार फिर से निवेशकों एवं एजेंटों का गुस्सा भड़क गया है. चिटफंड सफरर्स ऐंड एजेंट यूनिटी फोरम के बैनर के नीचे शुक्रवार को सैकड़ों निवेशक एवं एजेंट हाकिमपाड़ा स्थित सीबीआई कार्यालय के सामने जमा हुए और सीबीआई कार्यालय का घेराव किया. सभी लोग चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने […]

सिलीगुड़ी: चिटफंड कंपनियों के प्रति एक बार फिर से निवेशकों एवं एजेंटों का गुस्सा भड़क गया है. चिटफंड सफरर्स ऐंड एजेंट यूनिटी फोरम के बैनर के नीचे शुक्रवार को सैकड़ों निवेशक एवं एजेंट हाकिमपाड़ा स्थित सीबीआई कार्यालय के सामने जमा हुए और सीबीआई कार्यालय का घेराव किया. सभी लोग चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं पैसे वापस लौटाने की मांग कर रहे थे.

संगठन के अध्यक्ष पार्थो मैत्र ने अपनी इन मांगों को लेकर सीबीआई के जांच अधिकारी एमपी भुटिया को एक ज्ञापन भी दिया. बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मैत्र ने कहा कि सीबीआई दक्षिण बंगाल में तो चिटफंड कंपनियों की जांच कर रही है, जबकि उत्तर बंगाल में इस जांच को लेकर पूरी तरह से उदासीन है.

वास्तविकता यह है कि चिटफंड कंपनियों ने दक्षिण बंगाल की तरह ही उत्तर बंगाल में भी करोड़ों लोगों को चूना लगाया. यहां पर 105 चिटफंड कंपनियां काम कर रही थी और एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक लेकर फरार हो गई. इतनी बड़ी हेराफेरी के बाद भी उत्तर बंगाल में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. श्री मैत्र ने आगे कहा कि लाखों गरीब लोग अपनी जीवन भर की पूंजी लुटाकर सड़क पर आ गये हैं. राज्य सरकार की ओर से इन लोगों को पैसे वापस लौटाने की कोई पहल नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि सीबीआई उत्तर बंगाल में कारोबार करनी वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में निवेशक एवं एजेंट चिटफंड कंपनियों की संपत्ति पर स्वयं कब्जा कर लेंगे. आज के इस घेराव कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के साथ ही पूरे उत्तर बंगाल से विभिन्न चिटफंड कंपनियों के प्रताड़ित निवेशक एवं एजेंट शामिल हुए थे.

क्या कहते हैं सीबीआइ अधिकारी

सीबीआइ अधिकारी एमपी भुटिया ने इन लोगों का ज्ञापन स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा है कि चिटफंड कंपिनयों की जांच सिलीगुड़ी कार्यालय के दायरे में नहीं है. अभी तक उन्हें चिटफंड कंपनियों की जांच का कोई निर्देश नहीं मिला है. वह इस मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे देंगे.

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