चाय श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी व उनकी स्वास्थ्य परिसेवा पर होगी चर्चा
टी-बोर्ड से लेकर चाय बागान मालिक, व्यवसायी और लघु चाय बागानों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत
जलपाईगुड़ी :लंबे समय से संकट से गुजर रहे उत्तर बंगाल के चाय उद्योग की दशा पर केंद्र सरकार का ध्यान गया है. उद्योग को इस संकट से उबारने के मकसद से केंद्र ने आगामी 14 अगस्त को दिल्ली के उद्योग भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी है. इस बैठक में भारतीय चाय बोर्ड के अधिकारियों के अलावा चाय बागान मालिक, व्यवसायी और लघु चाय बागान के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. उल्लेखनीय है कि इन दिनों देश में उत्पादित चाय का तकरीबन आधा से अधिक हिस्सा लघु चाय बागानों से ही आता है.
साथ ही बड़े और मझोले चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक व चिकित्सकीय सेवा की दशा सोचनीय है. वहीं, पूरी तरह से बंद और रुग्ण चाय बागानों के चलते वहां कार्यरत श्रमिकों की बदहाली भी एक प्रमुख मसला बना हुआ है. बागान श्रमिकों के आवास रहने के काबिल नहीं हैं. उन्हें पेयजल और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
इसके अलावा उत्तर बंगाल के 95 फीसदी बागान के अस्पतालों में रेजिस्टर्ड चिकित्सक नहीं हैं. श्रमिकों के पीएफ के करीब 200 रुपये चाय बागानों के पास बकाया पड़े हैं. इनके लिये चाय श्रमिक संगठन अरसे से आंदोलन करते आ रहे हैं. इस बीच हालिया लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों से भाजपा को मिली विजय से इन सांसदों पर चाय श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये श्रमिक संगठन दबाव बना रहे हैं. इन सांसदों ने लोकसभा में चाय श्रमिकों और चाय उद्योग पर सवाल भी किये हैं.
समझा जाता है कि उक्त बैठक में मुख्य रुप से चाय श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी को लेकर चर्चा हो सकती है. बैठक में केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा खुद मंत्री भी उपस्थित रह सकती हैं. केंद्र सरकार ने इस बैठक के लिये कॉन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल टी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयगोपाल चक्रवर्ती, टी बोर्ड के चेयरमैन पीके बेजबरुआ, आईटीए के चेयरमैन विवेक गोयन्का, टाई के एम कुमार और चाय निर्यात से जुड़े व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.
