विभागीय मंत्री से मिलकर सौंपा 28 सूत्रीय मांगपत्र
कालचीनी में हिंदी कॉलेज और नागराकाटा में हिंदी महिला कॉलेज की भी मांग
नागराकाटा : आदिवासी विकास बोर्ड ने राज्य सरकार से आदिवासी विकास सांस्कृतिक परिषद के लिए आवंटित रकम सीधे खाते में देने की मांग की है. सोमवार को संगठन के 25 सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने कोलकाता में आदिवासी विकास मंत्री राजीव बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें 28 सूत्री मांगपत्र सौंपा. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए पांच करोड़ रुपये की परियोजनाएं बनाकर चार महीना पहले विभाग को सौंपी गयी थीं, लेकिन आज तक अनुमोदन नहीं मिलने की बात मंत्री को बतायी गयी. साथ ही आवंटित रकम बढ़ाने की मांग भी रखी गयी.
आदिवासी विकास मंत्री राजीव बनर्जी ने कहा कि आदिवासी विकास बोर्ड के फंड की रकम डायरेक्ट खाते में देने में कुछ असुविधा है. जल्द ही इस दिशा में कदम उठाया जायेगा. अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात उन्होंने कही. आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधि मंडल में उसके राज्य कमेटी अध्यक्ष तथा आदिवासी विकास बोर्ड के मनोनीत चेयरमैन बिरसा तिर्की मौजूद थे. उन्होने बताया किसी कारण विकास बोर्ड का काम रुका हुआ था. मंत्री के साथ बैठक करने के बाद आशा है कि हम जल्दी काम शुरू कर पायेंगे. जलपाईगुड़ी डीएम के बैंक खाते में दो करोड़ 80 लाख रुपये आने के बाद भी अभी तक विकास बोर्ड को नहीं दिये जाने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया.
इसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बिरसा तिर्की को सदस्य के रूप में दोबारा रखने, आदिवासी विकास बोर्ड में अन्य आठ सदस्यों को नियुक्त करने, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक में अग्रेजी माध्यम के एकलव्य विद्यालय के निर्माण, 30 जून को हूल दिवस पर छुट्टी, चाय बागानों में जमीन का पट्टा देने, कालचीनी में हिंदी कॉलेज और नागराकाटा में हिंदी महिला कॉलेज का स्थापना जैसी मांगें शामिल हैं. कोलकाता के साल्टलेक स्थित मंत्री के दफ्तर में आदिवासी विकास परिषद के ओर से तेज कुमार टोप्पो, बबलू लकड़ा, महिम चन्द्र सरदार, समीर उरांव समेत कई सदस्य उपस्थित थे.
