सिलीगुड़ी : समग्र उत्तर बंगाल के समुचित विकास के लिए ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय उत्तर बंगाल उन्नयन समिति ने लिया है. उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय की ओर से उत्तर बंगाल के प्रत्येक ब्लॉक को विकासमुखी परियोजना के लिए आर्थिक आवंटन दिलाने का भरोसा उत्तर बंगाल उन्नयन समिति के चेयरमैन सह राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने दिया है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रति ब्लॉक 2 करोड़ रूपये दिये जायेंगे. जबकि अगले वर्ष इस रकम को बढ़ाकर तीन करोड़ रूपए करने की योजना है.
सोमवार उत्तर बंगाल उन्नय समिति की बैठक मिनी सचिवालय उत्तरकन्या में आयोजित हुयी. बैठक में उत्तर बंगाल के समुचित विकास के लिए ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान का निर्णय लिया गया. इसके लिए वार्षिक एक्शन प्लान बनाने पर सहमति बनी. प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जायेगा. विकासमुखी परियोजनाओं के लिए उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय आर्थिक आवंटन करेगी.
इस वर्ष उत्तर बंगाल के आठों जिलों के ब्लॉक के लिए 210 करोड़ रूपये आवंटित किये जा चुके हैं. अगले वर्ष से प्रत्येक ब्लॉक के लिए 3 करोड़ रूपए आवंटित किया जायेगा. पत्रकारों को संबोधित करते हुए परिषद के चेयरमैन सह मंत्री गौतम देव ने बताया कि गांव से शहर तक विकास एक जैसा करना होगा. बड़ी परियोजनाओं के लिए कई विभाग हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के छोटे-मोटे काम लटक कर रह जाते हैं.
इन कार्यों की जिम्मेदारी ब्लॉक प्रबंधन को दी जायेगी. दार्जिलिंग, कालिम्पोंग सहित उत्तर बंगाल के 8 जिलों में कुल 68 ब्लॉक हैं. प्रत्येक ब्लॉक की स्थिति का जाएजा लेकर वार्षिक एक्शन प्लान के मुताबिक काम किया जायेगा. अगले वर्ष के लिए 31 दिसंबर तक योजना जमा कराने का निर्देश जिला व ब्लॉक प्रशासन को दिया गया है. उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय के सचिव वरूण कुमार राय ने बताया कि छोटे-मोटे कार्य की जिम्मेदारी ब्लॉक प्रशासन के कंधो पर देने से सुविधा होगी. 2019 के अप्रैल से ही कार्यों को शुरू कराये जाने की योजना है.
