सिलीगुड़ी : हाउसिंग फॉर ऑल योजना में कथित गड़बड़ी के खिलाफ तृणमूल ने सिलीगुड़ी नगर निगम की माकपा बोर्ड को घेरने की योजना बनायी है. 18 व 19 सितंबर को सिलीगुड़ी नगर निगम में विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस ने मेयर कार्यालय का घेराव करके दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन की योजना बनायी है.
दूसरी ओर मेयर के एक बयान पर विरोधी दल नेता रंजन सरकार ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस लेने व क्षमा मांगने को कहा है. इसके लिए उन्होंने मेयर को दस दिन की मोहलत दी है. इसके बाद मेयर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है.
उल्लेखनीय है कि हाउसिंग फॉर ऑल में गड़बड़ी को लेकर विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस ने निगम की माकपा बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. निर्धारित रणनीति में थोड़ा फेरबदल कर तृणमूल कांग्रेस 18 व 19 सितंबर को मेयर कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगी.
गुरुवार को निगम कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विरोधी दल नेता रंजन सरकार ने बताया कि गड़बड़ी को ठीक करने के बजाय मेयर लाभार्थियों को सताना शुरू कर दिया है. निगम के योजना प्रभारी मेयर परिषद सदस्य व अन्य माकपा पार्षद लाभार्थियों को फोन कर योजना का रुपया वापस करने की धमकी दे रहे हैं.
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को नियमानुसार बैंक खाते में 34 हजार रुपया जमा कराने के बाद योजना का 60 हजार रुपया उन्हें मिला है. योजना का रुपया मिलते ही लोगों ने किराये का मकान लेकर अपना पुराना घर तोड़ नये घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है.
निगम का माकपा बोर्ड बैंक से भी चिट्ठी भिजवा कर लोगों को परेशान कर रहा है. लेकिन गरीब नागरिक खर्च किया हुआ रुपया कहां से वापस लायेंगे? उन्होंने कहा कि एलईडी बल्ब खरीदारी में भी करोड़ों का घोटाला हुआ है. लेकिन माकपा बोर्ड अपने सभी मेयर परिषद सदस्यों को क्लीन चिट दे रहा है. इन सभी मामलों को लेकर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मेयर से जवाब मांगा जायेगा.
श्री सरकार ने कहा कि मेयर अशोक भट्टाचार्य ने सावर्जनिक रूप से की गहरा लांछन लगाया है. दससे उनके सम्मान को गहरा आघात लगा है. इस तरह गलत आरोप लगाकर उन्हें समाज में बदनाम करने की साजिश रचने के खिलाफ उन्होंने मेयर को एक लीगल नोटिस भेजा है.
दस दिन के भीतर यदि मेयर सार्वजनिक रूप से लगाये उन लांछनों को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ अदालत में मनहानि का मुकदमा किया जायेगा. इस संबंध में मेयर अशोक भट्टाचार्य ने बताया कि ऐसा कोई लीगल नोटिस उन्हें नहीं मिला है. लीगल नोटिस का जवाब वह भी कानूनी तौर पर ही देंगे.
