सरकारी जमीन के लिए तृणमूल कांग्रेस के दो गुट आमने-सामने

सिलीगुड़ी : सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 46 न‍ंबर वार्ड तृणमूल के दो गुट आमने-सामने हैं. जहां एक तरफ वार्ड तृणमूल के प्रभावशाली नेता ने सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में करीब साढ़े तीन बीघा जमीन हथियाकर मार्केट कॉमप्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू किया है, वहीं तृणमूल के एक गुट ने जमीन पर अवैध कब्जा व अवैध निर्माण को ढाहने के लिए मोर्चा खोल दिया है.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला प्रशासन व सिलीगुड़ी नगर निगम ने भी कमर कस ली है. सिलीगुड़ी महकमा शासक ने इस जमीन पर दो महीने के लिए 144 धारा लागू कर निर्माण कार्य को रोक कर मामले की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया है. वहीं नगर निगम भी जमीन पर अवैध कब्जा व अवैध निर्माण के खिलाफ एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है.

सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड स्थित सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की करीब साढ़े तीन बीघा जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर इलाके के एक प्रभावशाली तृणमूल नेता ने मार्केट कॉमप्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू कराया है. उन्होंने प्रशासन की आंखो के सामने जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन किसी ने इनके खिलाफ कदम नहीं बढ़ाया. वर्षों कांग्रेस की छत्रछाया में रहने के बाद वर्ष 2015 के सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के समय ये अचानक तृणमूल में शामिल हो गये. हांलाकि पार्टी फंड के लिए कुबेर का भंडार बने होने की वजह से दार्जिलिंग जिला तृणमूल के भी कृपापात्र हैं. जमीन दखल तक मामला सही चल रहा था.

निर्माण कार्य शुरू होने के बाद आपसी तालमेल बिगड़ने की वजह से 46 नंबर वार्ड तृणमूल में ही दो फाड़ हो गया है. एक पक्ष जमीन दखल व मार्केट बनाने के पक्ष में है, जबकि वहीं दूसरा पक्ष सरकारी जमीन पर दखल व अवैध निर्माण को ढाहने के खिलाफ सोमवार को सड़क पर उतरा. स्थानीय तृणमूल नेता दिलीप वर्मन के नेतृत्व में सोमवार चंपासारी इलाके में इस अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ प्रतिवाद रैली निकाली गयी.

दिलीप वर्मन ने बताया कि इलाके के कुछ जमीन माफियाओं ने जबरन सरकारी जमीन पर दखल कर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू किया है. इसके कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उनकी मांग है कि सरकार अवैध निर्माण के दोषियों के खिलाफ कार्यवायी कर जमीन पर कब्जा करे और सिलीगुड़ी के हित में इस जमीन का उपयोग किया जाये. उन्होंने आगे कहा कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन पर भी बैठेंगे.