कोलकाता.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार की ओर से हरेक जिले के मुख्यालय में बिगबाजार के तर्ज पर शॉपिंग मॉल का निर्माण करने की घोषणा की है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में एक एकड़ जमीन मुहैया करायी जायेगी. राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत यह योजना लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 23 जिलों के मुख्यालय में यह शॉपिंग बनाये जायेंगे और इनमें से 11 जिलों में मॉल बनाने के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है.मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुरूलिया, दार्जिलिंग, बांकुड़ा, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झाड़ग्राम, मुर्शिदाबाद, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर दिनाजपुर में शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जमीन आवंटित की गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शॉपिंग मॉलों में स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह दी जायेगी. सभी शॉपिंग मॉल में दो फ्लोर एसएचजी के लिए होगा, जिसे जिला के कारीगरों व एसएचजी के लिए आवंटित किया जायेगा. इससे वे अपने उत्पाद मॉल में बेच पायेंगे. इसके अलावा बाकी के फ्लोर में अन्य कारोबारियों के लिए दुकान आवंटित की जायेगी. मॉल के टॉप फ्लोर में सिनेमा हॉल का भी निर्माण किया जायेगा. साथ ही कार पार्किंग की भी सुविधा होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जिले में कारोबार का विस्तार होगा. साथ ही एसएचजी से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार मिलेगा.उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन मेलों के अलावा उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का अवसर नहीं मिलता है. इसलिए राज्य सरकार ने उनके लिए स्थायी बाजार मुहैया कराने के लिए यह फैसला लिया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
