लंबित विधेयक को लेकर जल्द कार्रवाई करने का किया आग्रह

Updated at : 13 Feb 2025 9:21 PM (IST)
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लंबित विधेयक को लेकर जल्द कार्रवाई करने का किया आग्रह

New Delhi: TMC MP Sudip Bandyopadhyay along with other party MPs addresses the media after meeting President Droupadi Murmu, in New Delhi, Thursday, Feb. 13, 2025. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI02_13_2025_000276B)

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे अपराजिता महिला व बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया, जिसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने छह सितंबर को उन्हें भेजा था. प्रतिनिधिमंडल में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन व सुदीप बंद्योपाध्याय के अलावा सांसद डोला सेन, प्रतिमा मंडल और अन्य महिला सांसद शामिल थीं.

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कोलकाता/नयी दिल्ली.

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे अपराजिता महिला व बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया, जिसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने छह सितंबर को उन्हें भेजा था. प्रतिनिधिमंडल में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन व सुदीप बंद्योपाध्याय के अलावा सांसद डोला सेन, प्रतिमा मंडल और अन्य महिला सांसद शामिल थीं.

मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में तृणमूल नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति का ध्यान लंबित विधेयक की ओर आकर्षित किया. तीन सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, जिसमें दुष्कर्म के ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जिनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है. तृणमूल नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत करवा दिया है.

राष्ट्रपति के जवाब के बारे में पूछे जाने पर सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की बात को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर गौर करेंगी.

सांसद प्रतिमा मंडल ने संवाददाताओं से कहा : यह विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था और राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया है. यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है. हमने राष्ट्रपति से इस विधेयक के संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

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