बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 16000 रुपए तक बढ़ जायेगी बेसिक सैलरी

DA Hike West Bengal: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने बजट 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 20 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के ऐलान के बाद महंगाई भत्ता 18 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है. जानें कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा इजाफा.

DA Hike West Bengal: पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अपने पहले बजट में सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में रिकॉर्डतोड़ 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता की इस घोषणा के बाद अब राज्य कर्मचारियों का डीए 18 फीसदी से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है. बंगाल के इतिहास में किसी एक बजट में हुई यह सबसे बड़ी वृद्धि है.

दुर्गा पूजा से ठीक पहले मिलेगा डीए-डीआर का लाभ

बंगाल सरकार इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते को 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में लागू करने जा रही है. इसका मतलब यह है कि राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन ठीक त्योहारों के मौसम में मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के अलावा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों, नगर निगम (Municipal) और पंचायत कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी समान रूप से मिलेगा.

आपकी जेब में हर महीने कितने एक्स्ट्रा पैसे आयेंगे?

• डीए बढ़ोतरी की गणना बेहद आसान है. कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त लाभ उनके बेसिक पे (Basic Pay) का सीधा 20 प्रतिशत होगा.
• यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) 30,000 रुपए है, तो उसकी मासिक सैलरी में ₹6,000 रुपए का इजाफा होगा.
• यदि मूल वेतन 50,000 रुपए है, तो हर महीने 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे
• 80,000 रुपए के मूल वेतन वाले वरिष्ठ अधिकारियों की जेब में हर महीने 16,000 रुपए की बंपर बढ़ोतरी होगी.
• पेंशनभोगियों को भी इसी तर्ज पर 20 फीसदी की बढ़ोतरी महंगाई राहत (DR) के रूप में दी जायेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलेगी.

DA Hike West Bengal: केंद्र और राज्य के बीच का अंतर होगा कम

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगभग 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है. पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के बाद, केंद्र और राज्य सरकार के डीए की दरों के बीच का फासला काफी हद तक कम हो जायेगा. राज्य के कर्मचारी लंबे समय से केंद्रीय दरों के समान डियरनेस अलाउंस की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे और अदालत में भी लड़ाई लड़ रहे थे.