कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाइकोर्ट को प्रवासी श्रमिकों से जुड़े मामले की सुनवाई प्राथमिकता से पूरी करने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों की हिरासत से संबंधित जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और राज्य की विशेष परिस्थितियों को मान्यता दी. उन्होंने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने एक सीमावर्ती राज्य के रूप में बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार किया है. एक ऐसी भूमि, जिसने पीढ़ियों से शरण, शक्ति और संस्कृति प्रदान की है.” सीएम ने कहा कि अदालत का यह निर्देश हिरासत में लिए गये श्रमिकों के लिए बड़ी राहत है. उन्होंने आगे लिखा, “बंगाल के विशिष्ट परिवेश की पहचान हमारे असंख्य बंगाली भाषी श्रमिकों को आशा देती है, जिनके श्रम और बलिदान से पूरे भारत में परिवार मजबूत होते हैं. मैं उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी हूं. न्यायपालिका पर हमारा पूर्ण विश्वास है और हम प्रत्येक श्रमिक के सम्मान, निष्पक्षता और संवैधानिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
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