हल्दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर तीखा हमला किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई सोचता है कि सत्ता में रह कर तानाशाही चलायी जा सकती है तो उसकी तरह मूर्ख कोई नहीं है. हम देश की जनता के लिए जनता की सरकार चाहते हैं. यह तानाशाही चलाने की जगह नहीं बल्कि लोकतंत्र का स्थान है. सोमवार को हल्दिया के एक्साइड कारखाने में 700 करोड़ रुपये के खर्च पर तैयार आधुनिक तकनीक के पंच ग्रीड टेक्नोलॉजी संपन्न नयी बैटरी निर्माण यूनिट का उद्घाटन करने पहुंची मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं.
नोटबंदी के संबंध में उनका कहना था कि पिछले दो महीनों में उद्योग जगत का हाल बेहद खराब रहा है. बंगाल सूक्ष्म उद्योग में देश में पहले नंबर पर है. राज्य में 37 लाख सूक्ष्म उद्योग समस्या में पड़ गये. कई अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं. अब कैशलेस की बात कही जा रही है, जबकि अमेरिका में 40 फीसदी कैशलेस व्यवस्था है. जर्मनी में 60 फीसदी है. इन उन्नत देशों में भी 100 फीसदी कैशलेस व्यवस्था नहीं है. हमारे देश में 92 फीसदी इलाके में बैंक नहीं है. वहां भी कैशलेस शुरू करने की बात की जा रही है. राजनीतिक नेताओं को यह बात याद रखनी चाहिए कि आम लोगों की बलि देकर उन्हें कष्ट में रखकर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता. लोगों के द्वारा तैयार सरकार यदि लोगों के लिए काम नहीं करती है तो ऐसी सरकार का स्थायित्व नहीं रहता. कोई यदि सत्ता में रहकर सोचता है कि वह तानाशाही रवैया चलायेगा तो उसकी तरह कोई मुर्ख नहीं. वह स्पष्ट कहती हैं कि हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं.
देश की जनता के लिए जनता की सरकार चाहते हैं. यह तानाशाही रवैये का स्थान नहीं लोकतंत्र की जगह है. आ सभी देश के लिए प्रार्थना करें. इस मुसीबत से देश की रक्षा ताकि हो सके. उल्लेखनीय है कि एक्साइड ने अमेरिका के ईस्ट पेन मैनुफैक्चरिंग कंपनी के साथ तकनीकी गंठजोड़ करके यह नयी यूनिट बनायी है. मंच से ही मुख्यमंत्री ने एक्साइड कारखाना प्रबंधन को 25 एकड़ जमीन देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने हल्दिया में 24 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नये आइटी पार्क का भी उद्घाटन किया.
अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में हल्दिया में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. आइपीसीएल का ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है. वर्तमान में बंगाल उद्योगों का गंतव्य स्थल बन गया है. बंगाल अब काम की जगह है. पहले हर वर्ष 40 लाख श्रम दिवस नष्ट होता था. अब इस राज्य में कोई श्रम दिवस नष्ट नहीं होता. दीघा में इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर तैयार करने की कोशिश की जा रही है. यह तैयार हो जाने पर दीघा का महत्व और बढ़ जायेगा.
देश-विदेश से पर्यटक यहां आयेंगे. सभी नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों, पार्षद आदि को कहा गया है कि वह औद्योगिक संस्थानों के साथ सद्भाव बनाकर चलें. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी, सांसद सुब्रत बक्शी, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदू अधिकारी, जिला परिषद सभाधिपति मधुरिमा मंडल, डीएम रश्मि कमल, आइजी(पश्चिमांचलन) राजीव शर्मा, जिला पुलिस सुपर आलोक राजौरिया, एक्साइड के वाइस चेयरमैन राजन रहेजा, एमडी व सीइओ गौतम चटर्जी व अन्य मौजूद थे.
