कोलकाता. राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मदरसों के छात्रों, शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों की मांग को स्वीकारते हुए मदरसों को सरकारी मान्यता देने की मंजूरी दे दी गयी है.
गौरतलब है कि मदरसों को मान्यता प्रदान करने के सहित कई मांगों को लेकर मदरसों के शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों ने 40 दिनों तक अनशन किया था और आखिरकार राज्य सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था. हालांकि राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा मदरसों को सिर्फ मान्यता दी गयी है, इन्हें राज्य सरकार कोई फंड नहीं देगी.
राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, इसलिए फिलहाल मदरसा शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों की सभी मांगों को पूरा करना राज्य सरकार के पक्ष में नहीं है. गौरतलब है कि राज्य के 497 मदरसों को राज्य के मदरसा बोर्ड के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसके शिक्षक व शिक्षाकर्मी 40 दिनों से अनशन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मदरसों में शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए तय उम्र की अवधि को भी राज्य सरकार बढ़ाना चाहती है.
