बाढ़ से 28 की मौत, परिजनों को मिलेगा दो-दो लाख रुपये का मुआवजा: सीएम

बीरभूम में मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, फिर की प्रशासनिक बैठकप्रतिनिधि, बोलपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीरभूम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया. बाद में उन्होंने बोलपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. गीतांजलि प्रेक्षागृह में बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राज्य में आयी बाढ़ के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि झारखंड के बांधों व डीवीसी से छोड़े गये अत्यधिक पानी से बंगाल का बड़ा हिस्सा डूब गया है. जहां लगातार बारिश हुई, वहीं, डीवीसी ने अग्रिम सूचना दिये बगैर दामोदर नदी में अतिरिक्त जल छोड़ दिया, जिससे बंगाल में सैलाब आ गया. दक्षिण बंगाल के कई जिले जलमग्न हो गये हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि कई लाख लोग बाढ़ की चपेट में है. अबतक बाढ़ के कारण राज्य में 28 लोगों की मौत हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने बाढ़ में मारे गये लोगों के परिजनों के लिए प्रति परिवार दो-दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए घर भी बनवायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम 11 लाख घर बनाये जायेंगे. साथ ही जिन लोगों की फसलें बाढ़ से नष्ट हो गयी हैं, उन्हें फसल बीमा के तहत आर्थिक सहायता दी जायेगी. उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने चक्रवात व निम्न दबाव के कारण अगले कुछ दिनों में फिर से भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है. इससे होनेवाली क्षति का अनुपात बढ़ सकता है. खेत व खेतिहर भूमि, गांव की सड़कें, मिट्टी के घर अधिक प्रभावित हो सकते हैं. प्रशासनिक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बरसात व बाढ़ से खराब हुई सड़कों व रास्तों की मरम्मत की जिम्मेदारी स्थानीय विधायकों को दी. कहा कि विधायक निधि (फंड) से ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और जहां जरूरी हो, नया रास्ता बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस मद में केंद्र सरकार से अभी तक कोई फंड नहीं मिला है. मुख्यमंत्री ने ब्लॉक के बीडीओ व संबद्ध विभागों के सचिवों को जरूरी निर्देश दिये. सुश्री बनर्जी ने जोर देकर कहा कि विधायक निधि से ग्रामीण सड़कों का काम कराया जायेगा. जर्जर विद्यालय भवन का भी जीर्णोद्धार कराया जायेगा. राज्य सरकार संबंधित विभागों का उपयोग करने के अलावा राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए सूखे भोजन के अलग-अलग पैकेट भी बांट रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ढहे मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण भी करायेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 लाख पक्के मकानों के निर्माण की राशि का भुगतान नवंबर के पहले सप्ताह में कर दिया जायेगा. शनिवार की प्रशासनिक बैठक में डीएम विधान राय के साथ ही मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी समेत जिले की कोर कमेटी के सभी नौ नेता मौजूद थे. बीरभूम के कई क्षेत्रों में फिलहाल बाढ़ की स्थिति है. जिले के लाभपुर, सैथिया, रामपुरहाट समेत कई क्षेत्र सैलाब में डूबे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने अपने दो दिवसीय बीरभूम दौरे के आखिरी दिन जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया.