कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती. लेकिन उनके निर्देश के बावजूद कृषि विज्ञान केंद्र के लिए बिना राज्य सरकार की अनुमति के कई नियुक्तियां करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन एकाधिक कृषि विज्ञान केंद्र में इस प्रकार की नियुक्तियां की गयी हैं.
वहीं, इस जानकारी के बाद केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की अधीनस्थ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) द्वारा संचालित एग्र्रिकल्चर टेक्नॉलाजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट ने ऐसी नियुक्तियों पर संज्ञान लेते हुए वेतन बंद करने का निर्णय लिया है. इन नियुक्तियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं.
इसे लेकर आइसीएआर ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, इस पर राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इन विज्ञान केंद्रों में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अनुमति नहीं दी गयी है. आरोप है कि नियुक्ति वरीयता के बजाय करीबी रिश्तेदारों को तरजीह देकर की गयी है.
अब वेतन बंद करने को लेकर निर्देशिका भी संबंधित विभाग के जरिये भेजी जा चुकी है. उल्लेखनीय है कि कृषि विज्ञान केंद्रों में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए इसी साल अधिसूचना जारी की गयी थी, लेकिन नियुक्ति के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों ने राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली थी. जानकारी के अनुसार, कृषि विज्ञान केंद्रों को एग्र्रिकल्चर टेक्नॉलाजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट के तहत नियुक्ति के लिए वित्त प्रदान किया जाता है. लेकिन इसके लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य होता है. अब जबकि कथित धांधली सामने आयी है, इसके बाद वेतन बंद करने का निर्णय लिया गया है.
