विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव. बोलीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया, सदन से वॉकआउट
कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि एनआरसी का कार्यान्वयन कुछ नहीं, बल्कि भाजपा नीत केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है. गौरतलब है कि शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री डॉ पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया.
विधानसभा में नियम 185 के तहत एनआरसी पर एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा : हम भाजपा को राष्ट्रीय नागरिक पंजी का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में नहीं करने देंगे. उन्होंने कहा : यह कुछ नहीं, बल्कि देश में जारी आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है. उल्लेखनीय है कि असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां एनआरसी को लागू किया गया है.
एनआरसी की अंतिम सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था, जिसमें 19 लाख लोगों को सूची से बाहर किया गया है. इसके खिलाफ तृणमूल ने राज्यव्यापीविरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. शनिवार और रविवार को राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में पार्टी की ओर से रैली निकाली जायेगी, जबकि 12 सितंबर को कोलकाता के उत्तरे हिस्से में बड़ी रैली निकलेगी, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी. इसके अलावा तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल असम दौरे पर भी जा सकता है, जहां नागरिकता सूची से निकाले गये लोगों के प्रतिनिधियों से बात की जायेगी.
मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ देशव्यापी मुहिम शुरू करने का आह्वान भी राज्य के बाकी विपक्षी पार्टियों से किया है. विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल और विपक्षी माकपा तथा कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. हालांकि भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव का विरोध किया है. इस प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा के विधायक दल के नेता मनोज तिग्गा व विधायक स्वाधीन सरकार ने बंगाल में एनआरसी लागू करने की मांग की. अपनी बातों को रखने के लिए भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया.
