कोलकाता : प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार और शिशिर बाजोरिया ने संवाददाता सम्मेलन करके आरोप लगाया कि फोनी को लेकर ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का दावा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके प्रधानमंत्री ने वहां के हालात का जायजा लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में वह राज्यपाल से बात करके समानांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं. उनका दावा है कि मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार मदद करने की जगह सौतेला बर्ताव कर रही हैं.
जयप्रकाश ने मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ममता बनर्जी के लिए तीन बार उनके सचिवालय में फोन किया गया है, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी उनसे बात नहीं करा पाये. तब यहां के लोगों का हाल-चाल जानने के लिए उन्होंने राज्यपाल से बात की.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उनके लिए देश पहले है. इसलिए भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्राकृतिक आपदा की भयावहता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वक्त रहते ही एक हजार 86 करोड़ का फंड चार राज्यों के लिए पहले ही भेज दिया था. इसमें ओडिशा को 340 करोड़, आंध्र प्रदेश को 200 करोड़ से अधिक, तमिलनाडु को 309 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 200 करोड़ रुपये पहले ही दिया जा चुका है.
बावजूद इसके वह आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री बंगाल की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि उनके प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जावेद खान पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य सरकार के खाते में आ चुका है. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो रुपये दिये हैं, वह बीच रास्ते में ही तृणमूल कांग्रेस के कैडर खा जायेंगे. प्रभावित लोग हर बार की तरह इस बार भी वंचित रहेंगे.
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार फिलहाल राज्य में कुल 690 कंपनी केंद्रीय बल है. इसमें राज्य की सात लोकसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में 530 कंपनी का प्रयोग होगा. सभी बूथों पर केंद्रीय बल के जवान तैनात रहेंगे.
सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार के सभी बल इस बार चुनाव में बूथ के एक सौ गज के अंदर नहीं घुस सकेंगे. इसलिए सभी लोग निश्चिंत होकर मतदान कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल के जवानों को तृणमूल के लोग प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए उनको रोकने के लिए चुनाव आयोग को सर्तक रहना होगा.D
