किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया जल्द

2019 में न्यूनतम ब्याज पर 8000 करोड़ रुपये ऋण देगी राज्य सरकार

कोलकाता : 2019 के चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए सभी पार्टियां किसानों की हितैषी बनने में जुट गयी हैं. इसी कड़ी में दो कदम आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य भर के किसानों को 8000 करोड़ रुपये का ऋण न्यूनतम ब्याज पर देने का निर्णय किया है. अब राज्य सरकार ने किसानों काे कम ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. बताया गया है कि किसानों को चार फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर यह ऋण दिया जाएगा. इसके लिए सहकारी बैंकों को राज्य वित्त विभाग ने मदद करने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में राज्य के सहकारिता विभाग के मंत्री अरूप राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है. बताया गया है कि राज्य भर के जरूरतमंद किसानों को सहकारी बैंक ऋण देंगे और आवश्यक धनराशि राज्य सरकार की ओर से मदद के तौर पर सहकारी बैंकों को दी जाएगी. किसानों से केवल चार फीसदी वार्षिक दर से ब्याज वसूला जाएगा. न केवल किसानों को बल्कि किसान और खेतिहर मजदूर वर्ग के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार ॠण देगी. दावा किया गया है कि इससे राज्य भर के कमोबेश 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि इसके पहले ममता बनर्जी की सरकार ने किसानों के लिए फसल जमीन का टैक्स माफ कर दिया है और साथ ही किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए कृषक बंधु योजना की शुरूआत की है, जिसके तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा.