राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने विधानसभा में बताया
राज्य की विभिन्न अदालतों में रिक्त पड़े हैं जजों के 36 पद
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को बताया कि जून 2017 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित राज्य की विभिन्न अदालतों में करीब 24,18,374 मुकदमे लंबित थे.
श्री घटक ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या 2,22,102 थी, जबकि अन्य निचली अदालतों में इनकी संख्या 21,96,272 थी. वह विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान की तरफ से कांग्रेस विधायक नेपाल महतो की ओर से किये गये सवाल का जवाब दे रहे थे.
कानून मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य की विभिन्न फौजदारी अदालतों में लंबित 17,17,741 मामलों में से 39,630 कलकत्ता उच्च न्यायालय में थे. दीवानी मुकदमों के बारे में उन्होंने कहा कि 6,00,663 मामले लंबित थे, जिनमें 1,82,502 मामले उच्च न्यायालय में लंबित थे.
श्री घटक ने कहा कि राज्य की विभिन्न अदालतों में न्यायाधीशों के करीब 36 पद खाली पड़े हैं. उन्होंने कहा कि जिला जज (इंट्री लेवल) में दो न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चार सिविल जज तथा 29 सिविल जज (जूनियर लेवल) के पद रिक्त हैं.
3.29 लाख हेक्टर जमीन सिंचाई के दायरे में लायी गयी
कोलकाता. जलसंपद अनुसंधान व विकास विभाग के मंत्री सोमेन महापात्रा ने कहा कि मई 2011 से 31 दिसंबर 2017 तक राज्य में लगभग 3.29 लाख हेक्टर भूमि को सिंचाई जमीन बनायी गयी है. राज्य के समस्त सिंचाई योग्य संभावित जमीन 5.12 लाख हेक्टर है. उन्होंने कहा कि विभाग भूगर्भ जल व भूपृष्ठ जल परियोजना के माध्यम से जमीन को सिंचित करने की कोशिश जारी है. उन्होंने स्वीकार किया कि अब भी नौ लाख हेक्टर जमीन सिंचाई के दायरे से बाहर है.
