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कोलकाता : विधवा गांव को गोद लेगी राज्य सरकार

Updated at : 06 Feb 2018 4:26 AM (IST)
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कोलकाता  : विधवा गांव को गोद लेगी राज्य सरकार

पहल l पंचायत विभाग ने सुंदरवन इलाके में 11 गांवों को किया सहयोग के लिए चिह्नित प्रथम चरण में दो-तीन गांवों का विकास करने की योजना कोलकाता : सुंदरवन के लोगों का मुख्य जीविका का साधन मछली व केकड़ा पकड़ना या मधु एकत्रित करना होता है और इसके लिए उनको जान की बाजी लगानी होती […]

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पहल l पंचायत विभाग ने सुंदरवन इलाके में 11 गांवों को किया सहयोग के लिए चिह्नित

प्रथम चरण में दो-तीन गांवों का विकास करने की योजना
कोलकाता : सुंदरवन के लोगों का मुख्य जीविका का साधन मछली व केकड़ा पकड़ना या मधु एकत्रित करना होता है और इसके लिए उनको जान की बाजी लगानी होती है, क्योंकि मछली व केकड़ा पकड़ने और मधु एकत्रित करने के लिए उनको सुंदरवन के घने जंगलों से होकर गुजरना होता है और इन जंगलों में कभी भी उन पर बाघ हमला कर देते हैं,
जिससे प्रत्येक वर्ष दर्जन भर से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है. सुंदरवन में लगभग 11 गांव ऐसे हैं, जहां विधवाओं की संख्या काफी अधिक है, जिनके पति सुंदरवन में बाघ का शिकार हो चुके हैं. इन गांवों को इलाके में विधवा ग्राम के नाम से ही पुकारा जाता है.
अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इन महिलाओं के भरण-पोषण के लिए गांव को गोद लेगी और इस गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ेगी ताकि यह अपना जीवन-यापन कर सकें. जानकारी के अनुसार, पंचायत विभाग द्वारा इनके लिए लगभग 15-16 योजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे इन गांवों को विकसित किया जायेगा. इस संबंध में राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि सुंदरवन में कई लोगों बाघ के शिकार हुए हैं, इनकी पत्नी व बच्चे हैं, और उनके पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं. इसलिए राज्य सरकार ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.
विधवा महिलाओं को 10 हजार रुपये मुआवजा दिया जायेगा
मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि विधवा महिलाओं व उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जायेगी. विभाग द्वारा विधवा महिलाओं को एक मुश्त 10 हजार रुपये मुआवजा दिया जायेगा और उसके साथ ही इन्हें स्वरोजगार योजना के तहत विभिन्न कार्य दिये जायेंगे. इसके साथ ही बांग्ला आवास योजना के तहत इन महिलाओं को राज्य सरकार रहने के लिए घर भी देगी. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा दो-तीन गांव को गोद लिया जायेगा, उसके बाद धीरे-धीरे सभी गांवों को राज्य सरकार गोद लेकर इसे और विकसित करेगी.
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