कोलकाता. गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची में बिहार और मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का तीसरे स्थान पर है. पश्चिम बंगाल से 1.69 लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश से क्रमश: 1.95 और 1.91 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया है.
पूरे देश में कुल 15 लाख में 10 लाख गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया है. पूरे देश समेत पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2019 तक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होगा. हालांकि, इस मामले में कुछ अन्य राज्यों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है, जिस पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने असंतोष जताया है. उन्होंने कहा है कि पूरे देश में प्राथमिक शिक्षकों को 2019 तक प्रशिक्षण पूरा कर लेना होगा. मंत्री ने कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करना छात्रों का अधिकार है.
सरकार प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को यह अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के अनुसार मार्च 2019 तक प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है.
केंद्र सरकार की दूरवर्ती शिक्षा माध्यम एनआइओएस में प्रशिक्षण लेने के लिए शिक्षकों के 15 लाख आवेदन जमा पड़े हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल से 1.69 लाख आवेदन शामिल हैं. राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य शिक्षकों के प्रशिक्षण लेने में राज्य का प्रदर्शन खराब होने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा है कि केंद्र के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है.
