आरोप के अनुसार कई जगहों पर पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, जबकि कई स्थानों में राहत सामग्री लूट की घटनाएं भी हुईं. कथित तौर पर उत्तर दिनाजपुर में राहत सामग्री लेने आये लोगों की भीड़ संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती वाममोरचा सरकार के शासनकाल के दौरान पंचायत व नगर निकायों के जरिये ऐसी विपरीत परिस्थिति से निबटने और राहत कार्य की जो व्यवस्था थी उसका प्रयोग अभी नहीं हो पा रहा है.
माकपा की ओर से मांग की गयी है कि अभी तक बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और कितनी राहत सामग्री वितरित की गयी है, इसका पूर्ण विवरण प्रकाशित किया जाये. साथ ही मौजूदा विषम परिस्थिति से निबटने को लेकर प्रशासन की ओर से विभिन्न स्तर पर सर्वदलीय बैठक की जाने की जरूरत है. आरोप के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार से राहत सामग्री के लिए आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा सटीक पहल नहीं की जा रही है. राहत कार्य में पर्याप्त एनडीआरएफ, सेना व हेलिकॉप्टर का व्यवहार नहीं किया जा रहा है. उपरोक्त मसलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सटीक कदम उठाने की मांग की गयी है.
