केंद्र की अनुमति के बावजूद नहीं बने 55 हजार आवास

राज्य सचिवालय ने जिलों से मांगी रिपोर्ट कोलकाता. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को केंद्र की मंजूरी मिलने के बावजूद राज्य में अभी तक 55,000 घर नहीं बनाये गये हैं. हाल ही में राज्य पंचायत कार्यालय की रिपोर्ट में ऐसी सनसनीखेज जानकारी सामने आयी है. इस रिपोर्ट के बाद राज्य सचिवालय ने नाराजगी व्यक्त की है और जिलों से रिपोर्ट तलब की है. गौरतलब है कि फिलहाल केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य को फंड आवंटित करना बंद कर दिया है. ऐसे में जब पहले ही योजना के लिए फंड आवंटित हो चुका था, उसके बाद भी इतने आवासों का निर्माण पूरा क्यों नहीं हो सका? इसे लेकर राज्य सचिवालय ने संबंधित जिलाें के डीएम से रिपोर्ट मांगी है. बताया गया है कि राज्य सचिवालय के उच्च अधिकारी कई जिलों की भूमिका से नाराज हैं, क्योंकि ये जिले उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हजारों घरों का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है. दक्षिण 24 परगना जिला इस सूची में सबसे ऊपर है. परिणामस्वरूप, राज्य सचिवालय ने तुरंत जिलाधिकारियों को घरों का निर्माण पूरा कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.