केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 लेन वाले कॉरिडोर को दी मंजूरी
संवाददाता, कोलकाता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई, जिसमें देशभर में 50,655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबाई वाली आठ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाइ-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गयी है. इन आठ परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है. इन आठ परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल की भी एक परियोजना शामिल है. केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर से मुर्शिदाबाद के मोरग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबे चार लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाइ-स्पीड कॉरिडोर को हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसकी कुल लागत 10,247 करोड़ रुपये होगी.
यह नया कॉरिडोर मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरक होगा, जिससे खड़गपुर और मोरग्राम के बीच यातायात क्षमता में लगभग पांच गुना वृद्धि होगी. बताया गया है कि यह एक तरफ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों और दूसरी तरफ देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से के बीच यातायात के लिए कुशल संपर्क प्रदान करेगा. यह कॉरिडोर खड़गपुर और मोरग्राम के बीच मालवाहक वाहनों के लिए मौजूदा नौ से 10 घंटे की यात्रा के समय को घटाकर तीन से पांच घंटे कर देगा, जिससे रसद लागत में कमी आयेगी.
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