दिशा कमेटी की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा

Author Amit kumar
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सोमवार को शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय के सभागार में पश्चिम बर्दवान जिले की विकास योजनाओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ दिशा कमेटी की प्रशासनिक बैठक आयोजित की गयी.

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दुर्गापुर.

सोमवार को शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय के सभागार में पश्चिम बर्दवान जिले की विकास योजनाओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ दिशा कमेटी की प्रशासनिक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, बाधाओं और क्रियान्वयन की गति को तेज करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पंचायत, ग्राम उन्नयन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप मजूमदार, जिला शासक एस पोन्नमबलम, विधायक हरे राम सिंह और नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्त, पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, दुर्गापुर नगर निगम की प्रशासक आनंदिता मुखर्जी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

केंद्रीय योजनाओं की निगरानी करेगी दिशा कमेटी

मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार की बहुआयामी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है. जिले के शिल्पांचल, कोयलांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई योजनाओं में केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहती है. उन्होंने कहा कि कई योजनाओं में केंद्र द्वारा फंड रोके जाने से कार्य प्रभावित हुआ है. इन योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए दिशा कमेटी का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं. कमेटी जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति, रुकावटों और कारणों की जानकारी एकत्र कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी.

रिपोर्ट राज्य सरकार और पीएमओ को भेजने की तैयारी

मंत्री ने बताया कि दिशा कमेटी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट पहले राज्य सरकार को सौंपी जायेगी. इसके बाद उसी रिपोर्ट को केंद्र सरकार और पीएमओ कार्यालय को भेजा जायेगा, ताकि योजनाओं में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके और विकास कार्यों को गति मिले.

केंद्र पर फंड रोकने का आरोप

मंत्री प्रदीप मजूमदार ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में चल रही कई योजनाओं का फंड रोक दिया है. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि आवास योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं में राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है. केंद्र की इस बेरुखी के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य कोष से योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है.

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