माकपा को पार्षदों को साथ रखने की चुनौती

मोर्चाबंदी. सुरुचि प्रोजेक्ट के मुद्दे पर तृणमूल, माकपा में चली जुबानी तलवार

आसनसोल/रानीगंज : रानीगंज के एनएसबी रोड के शिशु बगान मोड़ में रानीगंज नगरपालिका तथा ब्लू चिप्स प्रोजेक्ट प्रा. लि. के ‘सुरुचि प्रोजेक्ट’ मामले में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष रुणु दत्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव आसनसोल नगर निगम बोर्ड की बैठक में पारित होने के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति गरमाने लगी है. पूर्व माकपा सांसद वंशगोपाल चौधरी ने मेयर जितेन्द्र तिवारी पर विधान सभा चुनाव को देखते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है.

वहीं मेयर श्री तिवारी ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि माकपा के पार्षदों को ही पार्टी से जोड़े रखने की चुनौती माकपा के सामनेहै. सनद रहे कि बोर्ड की बैठक में मौजूद रहे माकपा के सभी पार्षदों ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था.

सनद रहे कि इस प्रोजेक्ट के पूरा न होने तथा इस मामले में नगरपालिका की भूमिका को लेकर नगर निगम आयुक्त सुमित गुप्ता ने निगम सचिव प्रलय कुमार सरकार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन रुणु दत्त को इसके लिए जिम्मेवार बताया है.

इस जांच रिपोर्ट को 29 फरवरी की बोर्ड मीटिंग में रख कर मेयर श्री तिवारी ने दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा था. बैठक में उपस्थित माकपा सहित सभी पार्षदों ने सर्व सम्मति से इसका समर्थन किया था. दूसरे दिन मीडिया में इसके प्रकाशित होने के बाद माकपा नेताओं ने डैमेज कंट्रोल अभियान शुरू किया.

मेयर कर रहे वोट की राजनीति

माकपा के पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी ने कहा कि मेयर श्री तिवारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे राजनीतिक मुद्दा बना कर सीपीएम की छवि खराब कर वोट की राजनीति कर रहे हैं. यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है. बीते 23 फरवरी को ब्लू चिप्स कंपनी ने आसनसोल नगर निगम के विरुद्ध हाइ कोर्ट में मामला दायर किया है. हाइ कोर्ट की अवमानना कर श्री तिवारी तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्री दत्त के खिलाफ प्राथमिकी करना चाहते है. वे प्राथमिकी करे. परंतु इस प्रकल्प में गड़बड़ी का आरोप सरासर गलत है.

पीपीपी मॉडल पर ब्लू चिप्स कंपनी का शॉपिंग मॉल तथा कमर्शियल कंप्लेक्स बनाने के लिये दिया गया था. जिसमें 60 प्रतिशत राशि कंपनी को तथा 40 प्रतिशत राशि नगरपालिका को देनी थी. नगरपालिका के पास फंड न होने के कारण ही अतिरिक्त राशि कंपनी को नहीं दी जा सकी. जिसके कारण ही कार्य अधूरा रह गया. उन्होंने कहा कि बीते 29 फरवरी को बोर्ड मीटिंग में डिजिटल राशन कार्ड को लेकर हंगामा चल रहा था.

उसी दौरान मेयर ने इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया. समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद एक मार्च को माकपा पार्षदों ने इस प्रस्ताव को लेकर अगली बोर्ड मीटिंग तक का समय मांगा है. माकपा पार्षदों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर नगर निगम के बैठक में कोई एजेंडा भी नहीं था. तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्री दत्ता ने बताया कि इस प्रकल्प में कोई गड़बड़ी नहीं है. फंड के अभाव में ही प्रकल्प अधूरा रह गया.

सार्वजनिक स्तर पर पेश करें दस्तावेज

मेयर श्री तिवारी ने कहा कि माकपा पार्षद पूरे ईमानदार हैं तथा उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के पक्ष में मतदान किया है. उनका समर्थन प्रशंसनीय है. माकपा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए उनसे बलपूर्वक पत्र लिखवा रही है. कई माकपा पार्षदों ने व्यक्तिगत रुप से उनसे अपनी मजबूरी बयां की है. पूर्व सांसद श्री चौधरी पहले अपने पार्षदों की समीक्षा कर लें कि इस भ्रष्टाचार में उनके कितने पार्षद उनके साथ रहेंगे? उन्होंने कहा कि जनता की राशि को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर लुटाने का अधिकार किसी को नहीं है. श्री दत्त अधिकारियों की जांच टीम की जांच में दोषी पाये गये हैं. जांच टीम में एक भी राजनेता शामिल नहीं था. उन्होंने माकपा को चुनौती देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट में आये तथ्यों का श्री चौधरी सार्वजनिक खंडन करें व दस्तावेज पेश करें.

जुड़े अधिकारियों, कर्मियों में मचा हड़कंप

शॉपिंग मॉल तथा कमर्शियल कंप्लेक्स के मुद्दा को गरमाते देख इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी व कर्मी बात करने से कतराने लगे है. रानीगंज नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अनूप मित्र ने कोई टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया. तत्कालीन इंजीनियर, ओवरसियर तथा मुख्य अधिकारी तक इस प्रकल्प से स्वयं को अलग थलग बता रहे हैं. उनका कहना है कि राजनीतिक स्तर पर फैसले किये गये हैं.

तृणमूल विधायक संभालेंगे मोर्चा

रानीगंज के तृणमूल विधायक सोहराब अली ने कहा कि वे पहले से ही नगरपालिका के भ्रष्टाचार की बात उटाते रहे हैं. जांच रिपोर्ट में इसके साक्ष्य सामने आ गये हैं. नगर निगम को उचित कार्रवाई करनी चाहिए. वे अपने स्तर से इस मुद्दे को जनता के पास ले जाकर दोषी नेताओं व माकपा से इसका जबाब मांगेंगे. जरूरत पड़ी तो इसके लिए अभियान भी चलाया जायेगा.

मेयर परिषद सदस्यों ने बढ़ाया दबाव

माकपा के पांच पार्षदों द्वारा कानूनी कार्रवाई को स्थगित रखने के आग्रह के जबाब में मेयर परिषद के दो सदस्यों व बोरो चेयरमैन ने बुधवार को मेयर श्री तिवारी से मुलाकात की तथा शीघ्र कानूनी कार्रवाई की मांग की.

मेयर परिषद सदस्य (जलापूत्तिर्) पूर्णशशि राय, मेयर परिषद सदस्य (हेल्थ) द्विवेन्दू भगत तथा बोरो दो चेयरमैन संगीता शारदा ने मेयर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि मौजूदा बोर्ड ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का जो अभियान शुरू किया है, उसे जारी रखा जाना चाहिए. इसे स्थगित करने से जनता में गलत संदेश जायेगा कि राजनीतिक दबाब में भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है.

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी शीघ्र दर्ज की जाये तथा पुलिस को सच-झूठ का फैसला करने दिया जाये. उन्होंने कहा कि जनता की राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. मेयर श्री तिवारी ने कहा कि शीघ्र उचित पहल की जायेगी.