29 मार्च को एकदिवसीय हड़ताल

टकराव. सीआइएल के विनिवेश के मुद्दे पर केंद्रीय यूनियनों में भारी विक्षोभ

आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) के विनिवेश के खिलाफ, ठेका श्रमिकों को हाइ पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप वेतन व बोनस देने तथा दसवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के लिए कोयला उद्योग के लिए द्विपाक्षिक कमेटी (जेबीसीसीआइ) के तत्काल गठन की मांग के समर्थन में सभी पांच केंद्रीय यूनियनों ने आगामी 29 मार्च को एकदिवसीय हड़ताल करने पर सहमति जताया है. कोलियरी मजदूर सभा (एटक) के महासचिव व पूर्व सांसद आरसी सिंह ने बताया कि नागपुर में यूनियन प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया.

नागपुर बैठक से लौटने के बाद पूर्व सांसद श्री सिंह ने कहा कि बैठक में सभी पांच केंद्रीय यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे. बीएमएस के प्रतिनिधि बीके दास शारीरिक अस्वस्थता के कारण बैठक में शामिल नहीं थे. लेकिन उनके स्थानीय नेतआों ने इसमें भागीदारी की. बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद व सीटू नेता वासुदेव आचार्या ने की. बैठक में सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों से अपनी बात रखी. सभी इस बात पर सहमत थे कि सीआइएल का विनिवेश किसी भी रूप में कंपनी, श्रमिक या देश हित में नहीं है. यह सीआइएल के निजीकरण की साजिश है.

इसके पहले भी एक बार इस कंपनी का विनिवेश किया जा चुक ा है. उनका कहना था कि कोयला उद्योग को पहले ही निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है. निजी कंपनियों को वाणिज्यिक उत्पादन का भी अधिकार दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि दसवें वेतन समझौते के लिए अभी तक जेबीसीसीआइ का गठन नहीं किया गया है. ठेका श्रमिकों को हाइ पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप न तो उन्हें मजदूरी मिल रही है और न बोनस ही मिल पा रहा है. बार-बार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी प्रबंधन व सरकार का रवैया उदासीन है.

बैठक में सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने पर सहमति बनी. तय किया गया कि आगामी 29 मार्च को एकदिवसीय राष्ट्रब्यापी हड़ताल की जाये. सभी चार केंद्रीय यूनियन प्रतिनिधि इस पर सहमत थे. बीएमएस के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे केन्द्रीय नेता से विचार विमर्श कर इस पर सहमति जतायेंगे. उन्होंने कहा कि बीएमएस के केंद्रीय नेता श्री दास का कहना था कि 27 जनवरी को दिल्ली में होनेवाली बैठक के बाद ही यूनियन हड़ताल के मुद्दे पर कोई निर्णय लेगा. हड़ताल को सफल बनाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की रणनीति बनायी गयी.

इसके तहत 19 फरवरी को सीआइएल व उसकी अंगीभूत कोयला कंपनियों में संयुक्त प्रदर्शन किया जायेगा. सात से 10 मार्च तक वर्क टू रूल आंदोलन सीआइएल व सभी अंगीभूत कंपनियों में होगा तथा 29 को एक दिवसीय हड़ताल की जायेगी.

बैठक में एटक से श्री सिंह, रमेन्द्र कुमार, लखनलाल महतो, एस जोसेफ, सीटू से वासुदेव आचार्या, डीडी रामाचन्द्रन, एसएस डे, एचएमएस से नत्थूलाल पांडेय, राजेन्द्र सिंघा, रियाज अहमद, राजेश सिंह, इंटक से एसक्यू जामा, चंडी बनर्जी, श्यामल सरकार, केके सिंह, बीआर शर्मा तथा बीएमएस से रमेश वेलुवर आदि शामिल थे.

27 की बैठक से अपेक्षित परिणाम की संभावना नहीं

सीएमएस के महासचिव आरसी सिंह ने कहा कि आगामी 27 जनवरी को इस मुद्दे पर कोयला मंत्रलय के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न केंद्रीय यूनियनों की संयुक्त बैठक प्रस्तावित है.

इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकारकोयला श्रमिकों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है. अन्यथा हड़ताल की घोषणा के बाद कोयला मंत्री स्वयं बैठक में शामिल रहते हैं. मुख्य सचिव के साथ बैठक में कोई नीतिगत फैसला नहीं हो सकता है. इस बैठक से बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं है. इस कारण कोयला श्रमिकों को हड़ताल की तैयारी में जुट जाना चाहिए.

बीसीसीएल को अलग करने का होगा पुरजोर विरोध

सीएमएस महासचिव आरसी सिंह ने कहा कि केंद्रीय सरकार सीआइएल को भंग कर कोयला श्रमिकों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री ने धनबाद में घोषणा की है कि बीसीसीएल को सीआइएल से अलग कर इस्पात मंत्रलय के अधीन लाया जायेगा.

उनकी यूनियन इस निर्णय का विरोध करती है. इस निर्णय के खिलाफ बीसीसीएल सहित पूरे कोल इंडिया में एकल व संयुक्त रूप से आ ंदोलन किया जायेगा. जेबीसीसीआइ गठन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए यह रणनीति तय की गयी है. सरकार को इस निर्णय से पीछे हटाना होगा.